काठमाडौं । भारतको असम राज्यमा ४० लाख जनतालाई भारतीय नागरिक नमान्ने गरि सूची सार्वजनिक गरिएको छ ।

राष्ट्रिय नागरिक रजिष्टरले सार्वजनिक गरेको सूचीमा २ करोड ८९ मात्र असमका जनताको सूचीमा सूचीकृत छन् ।

बंगालादेशबाट गैरकानुनी रुपमा आएका आप्रवासीहरुलाई पहिचान गर्न यो प्रक्रिया अपनाइएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

तर कसैलाई पनि तत्काल देश निकाला नगरिने बताईएको छ ।

४० लाख मानिसलाई भारतीय नागरिक नमान्ने गरि सूची सार्वजनिक भएपनि उनीहरुले आफ्नो दाबी पेश गर्न सक्ने छन् ।

तर यसले राज्यका अल्पसंख्यक आदिवासी समुदायमा विभिन्न आशंका पैदा गरेको छ ।

नयां सूची सार्वजनिक भएपछि हिंसा भड्कने आशंकामा २२ हजार अर्धसैनिक बल तैनाथ गरिएको छ ।

सन् १९७१ मार्च पहिलादेखी बसोबास गरेका मानिसलाई सूचीमा स्थान दिइएपनि त्यसपछि त्यहां बस्न पुगेका नागरिकको दाबीलाई भने शंकाको घेरामा राखिएको छ ।

सन् १९४७ को विभाजनमा केही व्यक्ति असमबाट पूर्वी पाकिस्तान तर्फ लागे तर पनि उनीको जग्गा जमिन त्यहीं थियो ।

विभाजन पछि पनि उनीहरुको आउने जाने भने क्रम चलिरह्यो ।

तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान र पछि बंगलादेशबाट असममा गैरकानुनी ढंगबाट मानिसहरु आउने क्रम शुरु भएपछि त्यहां विदेशी नागरिकको मुद्धा पेचिलो बन्दै गयो ।(एजेन्सी)