म्यानमार सैन्य शासकविरुद्धको राष्ट्रसंघीय प्रस्तावमा नेपाल ‘तटस्थ’ बसेकामा जवाफदेहिता निगरानी समितिद्वारा खेद व्यक्त « Image Khabar


म्यानमार सैन्य शासकविरुद्धको राष्ट्रसंघीय प्रस्तावमा नेपाल ‘तटस्थ’ बसेकामा जवाफदेहिता निगरानी समितिद्वारा खेद व्यक्त


Imagekhabar
९ असार २०७८, बुधबार १७:०७

काठमाडौं, असार ९ । म्यानमारको सैन्य शासकविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघले साधारण सभामा पेश गरेको प्रस्तावमा नेपाल ‘तटस्थ’ बसेकाप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले खेद व्यक्त गरेको छ ।

तटस्थ रहने निर्णय सच्याउँदै मानव अधिकार तथा लोकतन्त्रका सवालमा नेपाल अविचलित रहेको विश्व सामु प्रदर्शन गर्न पनि निगरानी समितिले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

समितिका संयोजक चरण प्रसाईंद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यही जुन १८, २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाद्वारा म्यानमारको सैन्य सरकारलाई हातहतियार आपूर्ति रोक्न, सन् २०२० नोभेम्बरमा सम्पन्न चुनावको सम्मान गर्न, सैनिक शासन अन्त्य गर्न र आङसाङ सुकी लगायतका राजनीतिज्ञलाई रिहा गर्न आह्वान गर्दै पारित प्रस्तावको मतदान प्रक्रियामा नेपाल ‘तटस्थ’ रहेकोमा जवाफदेहीता निगरानी समिति आश्चर्यमा मात्र परेको छैन, यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि भएको छ ।’

तटस्थ बस्ने नेपालको निर्णय निरंकुश सैन्य शासकलाई खुशी बनाउने अभिप्राय मात्र रहको भन्दै भनिएको छ, ‘लाखौं नागरिक नियमित रुपमा चरम सैनिक दमन खप्न बाध्य भएको अवस्थामा राष्ट्रसंघद्वारा साधारण सभामा म्यानमारका शासकविरुद्ध र त्यहाँका नागरिकको न्याय, मानव अधिकार र लोकतन्त्रका पक्षमा गरिएको प्रस्तावमा निरंकुश सैन्य शासकलाई खुशी पार्ने नियतबाट उक्त मतदानमा नेपाल ‘तटस्थ’ (मतदानमा भाग नलिने निर्णय) रहेको घटनाप्रति हामी आपत्ति व्यक्त गर्दछौं । स्मरणरहोस्, सन् २०१९ मार्चको ४०औं मानवअधिकार परिषदको बैठकमा पनि नेपाल मतदान प्रकृयामा यसैगरी तटस्थ बसेको थियो ।’

सैन्य सत्ताले सयौंको हत्या, हजारौं वेपत्ता र लाखौंलाई शरणार्थी बनाएको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र संघका अनुसार विगत पाँच महिनामा म्यानमारमा करिब ६ सय जनाको हत्या, ५ हजारभन्दा बढीलाई बन्दी र एक हजार मानिसलाई वेपत्ता बनाइएको, १ लाख ७५ हजार विस्थापित, १० हजार जति छिमेकी मुलुकमा शरणार्थी बनाइएको छ । आम चुनावलाई मान्यता नदिई राष्ट्रपति उ विन मिट र आङ साङ सुकीसमेतका हजारौं राजनीतिज्ञलाई बन्दी बनाइएको छ ।’

यस घटनाले नेपाल सरकारको मानव अधिकार तथा लोकतन्त्रप्रति असंवेदनशील छवि झल्कनुका साथै दोहोरो मापदण्ड रहेको र राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद सदस्यको मर्यादा एवं दायित्वको ख्याल नराखी, नागरिक अधिकार एवं लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको अटुट निष्ठा एवं प्रतिबद्धता कायम राख्न नेपाल असफल रहेको ठहर पनि समितिले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्