प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीलाई अब केयूमा पनि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसअन्तर्गत सञ्चालित चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रममा यस वर्षदेखि १० प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस्तो व्यवस्था गर्दै छ ।
सरकारबाट बर्सेनि अनुदान लिनुका साथै सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरिरहेको केयूले विद्यार्थीबाट निजी कलेजसरह शुल्क असुल्ने गरेको छ । तर, छात्रवृत्ति भने एमबिबिएसमा नियमित एउटा सिट मात्रै दिने गरेको थियो । जब कि सरकारी जग्गा प्राप्त गरेबापत एमबिबिएस, एमडी र नर्सिङमा एक–एकजनालाई छात्रवृत्ति दिने सहमति शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको थियो ।
एमबिबिएसबाहेकका कार्यक्रममा पनि केयूले नियमित छात्रवृत्ति दिने गरेको छैन । गत वर्ष बिएस्सी नर्सिङमा मात्रै एक सिट छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयसँग एक सिट मात्रै छात्रवृत्तिमा पढाउने सम्झौता भएको दाबी गर्दै केयूले कोटाको छात्रवृत्ति दिन मानेको थिएन ।
तर, यस वर्षदेखि नेपालीको लगानी रहेका अन्य कलेजमा झैँ केयूमा पनि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउने गरी तयारी भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलले बताए । ‘आयोगले पहिलोपटक चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रममा एकीकृत परीक्षा लिँदै छ, यो वर्षदेखि केयूमा पनि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढ्न पठाउँछौँ,’ उनले भने ।
नेपालीको लगानी रहेका शैक्षिक संस्थाले १० र विदेशी लगानी भएका संस्थाले २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगका अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेलमा एमबिबीएसतर्फ यस वर्ष सय र बिडिएसमा ५० सिट निर्धारण गरिएको छ । अब एमबिबिएसमा १० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाइने प्रवक्ता लुइँटेलले बताए ।
सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसरह अनुदान नदिए पनि केयूलाई वार्षिक २० करोडसम्म अनुदान दिने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विश्वविद्यालय स्थापनाका समयमा पर्ती जग्गा प्रयोग गर्न पाउने, नाफा कमाएर बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले पहल नगर्दा केयूबाट पाउनुपर्ने छात्रवृत्तिबाट विद्यार्थी वञ्चित भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ ।
नेपालमा सरकारले निजीस्तरमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन । तर, केयू सरकारी अनुदान र जमिन प्रयोग गरेर निजी विश्वविद्यालयझैँ सञ्चालित छ ।
नयाँ पत्रिका
