काठमाडौं । देशको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार मानेको छ । तर, सार्वजनिक संस्थानलाई अलपत्र पारेर निजी व्यापारलाई पोस्न सरकार आफैँ अघि सरेको छ । सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्न तीन वर्षअघि नै नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको सरकारले ठाउँठाउँमा साइट कार्यालयसमेत उद्घाटन गरेको छ । तर, पूर्वाधार निर्माणका लागि डिपिआरसमेत नबनाई निजी मेडिकल कलेजलाई भने सम्बन्धन दिन अघि सरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार बनाउन सरकारले तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित करहिया सामुदायिक वन र शंकरनगर सामुदायिक वनको दुई सय बिघा जग्गा कलेजले लिएको छ । यहाँ एक हजार शड्ढयाको अस्पताल बनाउने योजना छ । आवासीय चिकित्सकदेखि कर्मचारीका छोराछोरीले अध्ययन गर्न विद्यालय, चिल्ड्रेन पार्क, बगैँचा, स्विमिङ पुललगायतका संरचनासमेत बनाउने योजना छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ८ चैत ०७५ मा कलेज र पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७६ / ७७ मा सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर पूर्वाधार निर्माणको शिलान्यास कहिले हुने भन्ने टुंगो छैन ।

दुई वर्षअघि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले महोत्तरीको बर्दिबासमा मेडिकल कलेजको साइट कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । तर, साइट अहिलेसम्म अलपत्र छ । बर्दिबास नगरपालिका– ४ को माईस्थान सामुदायिक वन र गढन्ता साझेदारी वनको सय हेक्टर जग्गामा हजार शड्ढयाको मेडिकल कलेज बनाउने सरकारको योजना छ । पहिलो चरणमा तीन सय शड्ढयाको भौतिक पूर्वाधार तयार गरी अस्पताल खोल्ने र त्यसपछि क्रमशः पाँच सय र हजार शड्ढया पु¥याउने योजना छ । तर, सरकारले यो आयोजना अलपत्र पारेको छ ।

नयाँ पत्रिका