सांकेतिक तस्विर

काठमाडौं । संसद् विघटन गराएर संघीय सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएजस्तै प्रदेशहरूमा पनि सत्तासंघर्षले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावित बन्ने देखिएको छ । राजनीतिक टकरावले कुनै पनि प्रदेशमा सहज बजेट आउने अवस्था देखिएको छैन ।

१६ जेठसम्म नीति तथा कार्यक्रम र १ असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, राजनीतिक तनाव झेलिरहेका कुनै पनि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएनन् । बरु, कतै सदन छलेर अध्यादेशमार्फत बजेटको तयारी छ, कतै विपक्षीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल सरकारमाथि दबाब बनाउने रणनीति लिएका छन् ।

१५ दिनअगाडि नै आगामी बजेटबारे छलफल सकाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि १९ जेठमा आर्थिक कार्यविधि ऐन अध्यादेश जारी गराएर मुख्यमन्त्री शेरधन राई प्रदेश सभामा विरोधबाट बच्न खोजेका छन् । तर, संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विपक्षी दलहरू बजेट अधिवेशनमा सरकारमाथि दबाब बनाउने रणनीतिमा छन् ।

प्रदेश २ मा सत्तासमीकरण फेरिने आशंकाबीच बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले सदन अवरोध भए वा नभए दुवै विकल्पको तयारीसहित आगामी बजेट ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दुई महिनादेखि गण्डकी प्रदेशमा सुरु भएको सत्ताको खेल सकिएको छैन, जसको असर बजेट अधिवेशनमा देखिने निश्चित छ । बुधबारबाट प्रदेशमा बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । तर, सरकार अल्पमतमा रहेको ठहर गरेको विपक्षी गठबन्धनले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

नयाँ पत्रिका