सुर्खेत । गत वर्ष यो समयमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बजेटसमेत विनियोजन गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले यो वर्ष भने कोरोनाको कारण देखाउँदै छलफल बिनै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संविधानमा नै असार एक गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बजेट ल्याउनु भन्दाअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेपछि सरकारले बजेट पेश गर्ने प्रचलन भएपनि जेठको १६ गतेसम्म पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न नसक्दा बजेट ल्याउने प्रक्रियाबारे आशंका बढेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद सुशील थापाले बताउनुभयो ।

यता आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्त सिता कुमारी नेपालीले कोरोनाको दोस्रो भेरियण्टले कर्णालीमा पनि प्रभाव पारेकोले नीति तथा कार्यक्रम तयारी भएपनि संसद नै बोलाएर छलफल गर्न समस्या भएको बताउनु भयो ।

प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १३२ को उपनियम २ मा ‘विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्वन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस भनि सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रस्ताव राख्ने’ उल्लेख छ । तर सरकारले अधिवेशन आह्वान नगर्दा बजेट अधिवेशन कसरी सम्पन्न होला भन्ने सर्वत्र चासो बढेको छ । ईमेज समाचारका लागि मानबहादुर वली, सुर्खेत ।