संस्थानमा सरकारको लगानी बालुवामा पानी : लगानी सवा ५ खर्ब, लाभांश १४ अर्ब मात्रै • Image Khabar Image Khabar


संस्थानमा सरकारको लगानी बालुवामा पानी : लगानी सवा ५ खर्ब, लाभांश १४ अर्ब मात्रै


Imagekhabar
१५ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०६:३३

संस्थानमा सरकारको लगानी बालुवामा पानी : लगानी सवा ५ खर्ब, लाभांश १४ अर्ब मात्रै

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरेको लगानीको प्रतिफल अत्यन्त न्यून देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सरकारले विभिन्न ४४ सार्वजनिक संस्थानमा पाँच खर्ब १९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । तर, सो वर्ष जम्मा १४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको छ । सरकारले संस्थानबाट प्राप्त गरेको लगानी २/७१ प्रतिशत मात्रै हो ।

सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको दुई खर्ब ८८ अर्ब ६६ करोड सेयर लगानी र दुई खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड ऋण गरी पाँच खर्ब १९ अर्ब लगानी छ । तर, संस्थानहरूमा कुल सेयरधनी नेटवर्थ सात खर्ब तीन अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारले प्राप्त गरेको लाभांश अत्यन्तै न्यून भएको अर्थशास्त्री डा। विश्व पौडेल बताउँछन् । ‘ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा नेपाल आयल निगमलगायतको एकाधिकार छ, आफ्नै चुनढुंगा खानी भएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगजस्ता उद्योग छन्,’ अर्थशास्त्री पौडेलले भने, ‘यस्तो हुँदा पनि सरकारले संस्थानहरूबाट असाध्यै न्यून मात्रै आम्दानी गर्न सकेको छ ।’

अहिले सञ्चालनमा रहेकै सरकारी संस्थानहरूको कार्यप्रदर्शन राम्रो हुन सकेको भए एकदेखि दुई खर्ब रुपैयाँ सरकारले लाभांशबापत प्राप्त गर्न सक्थ्यो । ‘शिवम् सिमेन्टले वार्षिक २४ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ भने सरकारको संरक्षणप्राप्त उदयपुर सिमेन्टले त्यसभन्दा पनि राम्रो दिनुपर्ने हो,’ उनले भने । विगतको तुलनामा संस्थानहरूले दिने प्रतिफलको दर बढे पनि त्यसमा सन्तोष मान्नुपर्ने ठाउँ नभएको उनले बताए ।

गत वर्ष मात्रै संस्थानहरूमा सरकारको लगानी ११ दशमलव ८२ प्रतिशतले बढेको पनि सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खासगरी विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन निर्माण, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी र वित्तीय क्षेत्रका केही संस्थानमा लगानी बढेको छ । अघिल्लो आव ०७५/७६ मा सरकारले संस्थानबाट नौ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र लभांश बुझेको थियो । गत आवमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट पाउने लाभांश ४८ दशमलव ८७ प्रतिशतले बढेको हो । सरकारले केही सीमित कम्पनी तथा संस्थानबाट मात्र लाभांश बुझ्दै आइरहेको छ । घाटामा रहेका संस्थानहरूलाई उल्टै सञ्चालनका लागि बर्सेनि ऋण लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

नयाँ पत्रिका

प्रतिक्रिया दिनुहोस्