काठमाडौं । आफैैँ घुस दिएर कर्मचारी–बिचौलियालाई रंगेहात पक्राउ गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘स्टिङ अप्रेसन’लाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । यस्तो अप्रेसन संविधान र कानुनविपरीत भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले आयोगले गर्दै आएको स्टिङ अप्रेसन रोक्ने मागसहित दायर रिटमा यस्तो आदेश गरेको छ । स्टिङ अप्रेसन संविधानप्रदत्त मौलिक हकसँग बाझिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

यो फैसलापछि विशेष अदालत र सर्वोच्चमा विचाराधीन करिब पाँच सय स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी भ्रष्टाचार ९घुसररिसवत०का मुद्दा खारेज हुनेछन् । अख्तियारको तथ्यांकअनुसार मुद्दा खेपिरहेका झन्डै हजारजनाले सफाइ पाउनेछन् । विशेष अदालतमा मात्र रंगेहातसम्बन्धी करिब तीन सय मुद्दा दायर भएको प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले बताए । त्यस्तै, सर्वोच्चमा सयभन्दा धेरै मुद्दा विचाराधीन छन् । केही मुद्दा अख्तियारमै अनुसन्धानका क्रममा छन् । सर्वोच्चको फैसलामा अन्तिम टुंगो नलागेका ‘स्टिङ अप्रेसन’सम्बन्धी सबै मुद्दामा प्रमाण नपुग्ने उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० लाई संविधानको धारा १३३ ९१० बमोजिम खारेज गरिएको उल्लेख छ । उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद्ले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद् वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र कानुन बाझिएको देखिएमा सो कानुनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।’ यसै उपधारालाई टेक्दै संविधानसँग बझिएको कारणले अख्तियारको नियमावलीको नियम ३० बदर गरिएको हो ।

नयाँ पत्रिका