मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, असोज २५ । पछिल्लो समय चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता राष्ट्र हो ।

चीनले सन् २०१८ सम्ममा विश्वका विभिन्न मुलुकमा ५० खर्ब अमेरिकी डलर ऋण लगानी गरिसकेको तथ्यांक छ ।

तर, चिनियाँ ऋण लगानी भित्र्याएका अधिकांश मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेका छन् ।

चीनको निकै नजिकको छिमेकी भइकन अन्य देशहरुको तुलनामा नेपालमा भने चिनियाँ अनुदान र ऋणको मात्रा नगन्य छ ।

हालसम्ममा नेपालले चीन सरकारबाट ३६ करोड ३४ लाख अमेरीकी डलर बराबरको सहायता लिएको छ । जुन नेपालको ‘जीडीपी’को साढे ११ प्रतिशतमात्र हो ।

चिनियाँ निजी क्षेत्रको लगानी पनि नेपालमा उत्साहजनक छैन ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका बेला नेपालले चीनसमक्ष थुप्रै आयोजनाहरु अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।

केरुङ–काठमाडौं रेलदेखि मदन भण्डारी विश्वविद्यालयसम्मका आयोजना नेपालले अघि सार्दैछ । नेपालले अघि सारेका आयोजनाहरु अर्बाैं डलरका रहेका छन् ।

यी आयोजनाहरुमध्ये चीनले कतिओटामा कसरी लगानी गर्ला, त्यो अहिले ने भन्न सकिने विषय होइन । तर, चीनले यस्ता आयोजनाहरुमा ऋण प्रस्ताव गर्‍यो भने नेपालले ‘कस्ट क्याल्कुलेसन’ भने गर्नु आवश्यक छ ।

चीनबाट अन्धाधुन्द ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गरेका थुप्रै मुलुकहरुको अवस्था चौपट छ ।

श्रीलंका, जीबोटी, कीर्गिस्तान, लाओस, माल्दिभ्स, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान, इथिओपिया, केन्या, ताजिकिस्तानलगायतका देशहरु चिनियाँ ऋणमा डुबेका छन् । यीमध्ये कतिपय मुलुकको ऋण चीनले मिनाहा गरिदिएको छ भने कतिपयको ऋण तिर्ने अवधि बढाइदिएको छ ।

कतिपय अफ्रिकी देशहरुले त चीनबाट जीडीपीको ९३ प्रतिशतसम्म ऋण पनि लिएका छन् ।

‘बीआरआई’ अभियानमा जोडिएकाले चीनले नेपालमा पनि पूर्वाधार लगानीमा चासो पक्कै देखाएको छ ।

श्रीलंकाले चिनियाँ लगानीमा निर्माण गरेको बन्दरगाह चलाउन नसकेपछि चीनले नै ९९ वर्षका लागि ‘लिज’मा लिएको छ ।

चीनबाट २५ अर्ब डलर बढी ऋण लिएको पाकिस्तानको अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परिसकेको छ ।

उता, चार लाखमात्रै जनसंख्या रहेको माल्दिभ्समा पनि चीनको लगानीमा विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ ।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकाअनुसार माल्दिभ्स चिनियाँ ऋणमा फसिसकेको छ ।

अफिकी देश जीबोटीले आफ्नो जीडीपीको ९३ प्रीतशत अर्थात् एक अर्ब ७१ करोड डलर ऋण लिएको छ । जीबोटीले पनि आफ्नो बन्दरगाह सन्चालनको जिम्मा चीनलाई नै दिइसकेको छ ।

यस्तै, लाओसले पनि जीडीपीको २५ प्रतिशत बराबर अर्थात् चार अर्ब २१ करोड डलर ऋण चीनबाट लिएको छ ।

चिनियाँ ऋणमा डुब्ने मुलुकहरुमा मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, ताजिकिस्तान र कीर्गिस्तान पनि रहेका छन् ।

त्यसो त थुप्रै देशहरुमा लगानी डुब्ने अवस्था आएपछि चीनले नै पछिल्लो समयमा लगानीमा सतर्कता अपनाउने गरेको छ ।

नेपालले आयोजना अघि सार्दैमा चीन आफैंले पनि अन्धाधुन्द सम्झौता नगर्ने त पक्का छ । –एजेन्सीको सहयोगमा ।