तस्विर फाइल

काठमाडौं । एमाले विवाद औपचारिक रूपमा विभाजनउन्मुख भएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहले आफूलाई आधिकारिताको माग गर्दै आइतबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ । स्थायी कमिटी सदस्यद्वय बेदुराम भुसाल र राजेन्द्र पाण्डेले बुझाएको आठ पृष्ठ लामो दाबी निवेदनमा ८८ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर छ ।

सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपा भंग गराएपछि एमालेमा उत्पन्न विवादको निरुपण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार अघि बढाउन माग गर्दै खनाल–नेपाल समूह आयोग पुगेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका दफा ४३ र ४४ मा नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न र दलको निर्णयको आधिकारितासम्बन्धी विवाद भएमा आयोगले निरुपण गर्ने व्यवस्था छ ।

एमालेको खनाल–नेपाल समूह यसअघि पनि २३ फागुनपछिका निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै आयोग गएको थियो । तर, आइतबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ बाट विवाद टुंग्याउन निवेदन दर्ता भएको छ । नेकपा विवादमा पनि प्रचण्ड–नेपाल समूह यिनै दफालाई आधार मानेर आफूलाई आधिकारिताको माग गर्दै आयोग पुगेको थियो । 

वरिष्ठ नेता, पार्टी नेता, उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिवलगायत दलका बहुमत पदाधिकारीसहितका केन्द्रीय सदस्यले आधिकारिक रूपमा दल सञ्चालन गर्ने अख्तियारी भएको भन्दै नेपाल–खनाल समूहले पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ (ख), (ग) र दफा ४४ (१) बमोजिम विवाद निरुपणका लागि हस्ताक्षरसहित आयोगलाई आइतबार निवेदन बुझाएको हो । 

‘पार्टीको दुई सय तीनजना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यमध्ये हामी दाबी प्रस्तुतकर्ता दलका जिम्मेवार वरिष्ठ नेता, पार्टी नेता, उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिवलगायत दलका बहुमत पदाधिकारीसहितका केन्द्रीय सदस्यहरूले आधिकारिक रूपमा दल सञ्चालन गर्ने अख्तियारी भएको हुँदा दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ (ख), (ग) र दफा ४४ (१) समेत बमोजिम विवादको निरुपण गरिपाउनका लागि हस्ताक्षर गरी प्रस्तुत दाबी पेस गरेका छौँ,’ खनाल–नेपाल समूहको निवेदनमा छ । 

दफा ४३ मा विवादको निरुपणबारे एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच विवाद भएमा आयोगबाट निरुपण हुने विषय उल्लेख छ । खनाल–नेपाल समूहले दाबी गरेको ४३ (ख) मा ‘दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न’ र (ग) मा ‘दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता’ विवाद निरुपणबारे उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका