काठमाडौं । आरोप–प्रत्यारोप र समानान्तर गतिविधिबीच एमाले विवाद स्पष्टीकरण र कारबाही प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली समूहले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित चार नेतालाई तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन र नपठाए कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको स्पष्टीकरणपत्र पठाएको छ । चार नेताले भने ओलीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने वैधानिक अधिकार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

पार्टी र सरकारविरुद्ध क्रियाकलाप गरेको भन्दै सोमबार पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलले वरिष्ठ नेता नेपालसहित उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरणपत्र पठाएका छन् । यद्यपि, स्पष्टीकरणपत्रमा नेताहरूलाई दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्यका रूपमा सम्बोधन गरिएको छ । 

महासचिव पोखरेलको हस्ताक्षर रहेको स्पष्टीकरणपत्रमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई १० बुँदे, उपाध्यक्ष रावल र स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेलाई पाँच–पाँचबुँदे तथा उपमहासचिव भुसाललाई चारबुँदे प्रश्न छन् । ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेकाले भुसाललाई चारबुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको हो । 

पार्टी विधानविपरीत पार्टी तथा पार्टी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विभिन्न क्रियाकलापको नेतृत्व र अगुवाइ गरेको स्पष्टीकरणपत्रमा आरोप लगाइएको छ । पार्टी हितविपरीत पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, पार्टी विधान तथा निर्णयविपरीत गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको, पार्टी निर्णय बारम्बार उल्लंघन गरेको र पार्टीप्रतिको निष्ठा र विश्वास नरहने गरी भ्रम फैलाई स्वयं पार्टीप्रतिको निष्ठा र विश्वासबाट च्युत भएको आरोप पनि स्पष्टीकरणमा लगाइएको छ । 

यसबाहेक पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने गरी निरन्तर विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरे–गराएको, पार्टी कमिटीको गोपनीयता भंग गरे–गराएको, पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलनको विपक्षमा रहेको वा विपक्षीसँग साँठगाँठ गरे–गराएको पनि चार नेतामाथि आरोप छ । यसैगरी केन्द्रीय जनप्रतिनिधि संस्थालगायत पार्टीले पठाएको जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशनविपरीत विभिन्न कार्यहरू निरन्तर गरिरहेको–गराइरहेको र यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापहरूमा पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई सम्मिलित गराएको–उक्साएको, अवाञ्छित तत्वसँग साँठगाँठ गरी राष्ट्रहितविपरीत काम गरे–गराएकोसमेत आरोप स्पष्टीकरणपत्रमा छ । यसबाहेक पत्रमा पार्टीको विधान र नियमावलीमा पार्टी सदस्य वा पार्टी कमिटीहरूले पालना गर्नुपर्ने भनी उल्लेखित कर्तव्यको उल्लंघन गरे–गराएकोसमेत प्रस्ट देखिएको दाबी छ । पार्टीलाई विभाजनको दिशामा लान पार्टीको एकता, अक्षुण्णता र अग्रगामी कार्यका विरुद्ध अनुचित क्रियाकलाप गरे–गराएकोसमेत पत्रमा दाबी छ । 

ओली समूहले आफूले बाह्रौँ बैठकबाट संशोधन गरेको विधानबमोजिम कारबाही किन नगर्ने भनेर प्रस्ट पार्न तीन दिनको समय दिइएको स्पष्टीकरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ७ चैतमा बसेको ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधन गरेको थियो । 

‘पार्टी विधानको धारा ४९ (क) को १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ९, १० र १४ को उल्लंघन गरेको सप्रमाण देखिएकाले तपाईंलाई पार्टी विधानबमोजिम कारबाही किन नगर्ने ? यस सम्बन्धमा माथि उल्लेखित सबै विषयमा स्पष्ट पार्न तपाईंलाई तीन दिनको समय दिइएको छ । तीन दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित लिखित जवाफ प्रस्तुत नगरेमा पार्टीको विधान र नियमावलीबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा अवगत गराइन्छ,’ स्पष्टीकरणपत्रमा छ । 

धारा ४९ मा अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ४९ (क) को १ मा पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, २ मा पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको, ३ मा पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेको, ४ मा पार्टीप्रतिको निष्ठा र विश्वास नरहेको, ५ मा पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेको, ६ मा पार्टी कमिटीको गोपनीयता भंग गरेको र ७ मा पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलनको विपक्षमा रहेको वा विरोधीसँग साँठगाँठ गरेको पाइए कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी धारा–४९ (क) को ९ मा सरकार, केन्द्रीय र स्थानीय जनप्रतिनिधि संस्थालगायत पार्टीले पठाएको जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशनविपरीत कार्य गरेमा, १० मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको वा भ्रष्ट क्रियाकलाप गरेको वा अवाञ्छित तत्वसँग साँठगाँठ गरी राष्ट्रको हितविपरीत काम गरेको र १४ मा पार्टीको विधान वा नियमावलीमा पार्टी सदस्य वा पार्टी कमिटीहरूले पालन गर्नुपर्ने भनी उल्लेखित कर्तव्यको उल्लंघन गरेको पाइए अनुशासनको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

धारा ५० ले भनेको छ– पार्टीका विरुद्ध शत्रुतापूर्ण गतिविधि गरेको वा धारा ६ (ग) बमोजिम स्वतः पार्टी सदस्यता समाप्त हुने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि सदस्य वा कमिटीउपर अन्तिम कारबाही गर्नुअघि स्पष्टीकरण दिने मौका दिइनेछ ।’

धारा ५१ मा व्यवस्था छ– आपूmमाथि भएको कारबाहीउपर चित्त नबुझे कुनै पनि सदस्य वा कमिटीले माथिल्लो कमिटीमा वा केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा पुनरावेदन दिन सक्नेछन्  । केन्द्रीय अनुशासन आयोगको निर्णय चित्त नबुझेमा राष्ट्रिय महाधिवेशनसमक्ष पुनरावेदन गर्न सकिनेछ ।’ 

प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा ७ चैतमा बसेको ओली समूहको पार्टी संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीका दुई बैठकले नेता नेपाललगायत चारैजना नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरेको दुई दिनपछि पार्टी महासचिव पोखरेलले कारबाहीको चेतावनीसहित स्पष्टीकरणपत्र पठाएका हुन् । नयाँ पत्रिका