काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका वकिलले संसद् पुनर्स्थापना भए मुलुकमा थप समस्या आउने दाबी गरेका छन् । ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुनुपर्ने माग गर्दै बुधबार बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् आह्वान नगरे के हुन्छ ?’ भन्दै संवैधानिक इजलासलाई घुर्क्याएका छन् । 

संसद् अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छिक विषय होइन, संवैधानिक व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्रीले चाहे वा नचाहे पनि संसद्को एउटा अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन सुरु हुनुपर्छ । संविधानको धारा ९३ ले यसको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, संविधान मिच्दै आएका प्रधानमन्त्रीका वकिल भोलि संसद् पुनस्र्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गर्छन् भनेर अहिलेदेखि नै अदालतलाई समेत सन्देश दिन थालेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरे पनि आह्वान गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्सँग मात्र रहेको न्यौपानेको तर्क छ । ‘एउटै पार्टी सडकमा दुईतिर नारा लगाइरहेका छन्, त्यही पार्टीको सभामुख सरकारविरुद्ध रिट लिएर आउँछन् । यस्तो वेला पुनस्र्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद् बोलाउनुभएन भने के हुन्छ ?’ उनको धम्कीपूर्ण तर्क छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभई हाउस बोलाउन मिल्दैन । संविधानअनुसार जम्मै अधिकार मन्त्रिपरिषद्‍मा छ ।’

विघटनको अधिकार दुरुपयोग भएकाले यसअघि प्रधानमन्त्री (व्यक्ति)मा मात्र भएको अधिकार अहिलेको संविधानले समूह (मन्त्रिपरिषद्)लाई दिएको न्यौपानेको तर्क छ । ‘यसअघि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस चाहिन्थ्यो, अहिले मन्त्रिपरिषद्को चाहिने व्यवस्था छ । संविधान निर्माताले त्यो वेलाको ५३(४) को अधिकार दुरुपयोग भयो भनेर ग्रुप (मन्त्रिपरिषद्)लाई दिएका हुन् ।’  नयाँ पत्रिका