सरकारी पक्षको एक हप्ते बहसः न्यायाधीश नै चकित पार्ने यी सात तर्क « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
२४ श्रावण २०७९, मंगलवार | Wed Aug 10 2022


सरकारी पक्षको एक हप्ते बहसः न्यायाधीश नै चकित पार्ने यी सात तर्क


0
Shares

मिरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनलिकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीका संवैधानिक इजालासमा बहस जारी छ । रिट निवेदकहरूको तर्फबाट बहस सकिएपछि पछिल्लो एक सातादेखि प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारी पक्षका अधिवक्ताहरूले बहस गरिरहेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलसहित १२ जना सरकारी र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट १३ जना निजी अधिवक्ता गरी २६ जनाले बहस गरिसकेका छन् । वहसका क्रममा इजलासबाट आउने प्रश्नहरूमा भने सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन चुकिरहेका छन् । बरु उनीहरूले अनौठा दलिलहरू पेश गर्ने गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा सरकारी अधिवक्ताहरूलाई विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न निकै सकस परिरहेको छ । प्रतिरक्षा बहसमा सरकारी अधिवक्ताहरूले बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकार भएको र संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

प्रतिरक्षा बहस सुरु गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले २ दिनसम्म बहस गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो । तर, उहाँ पनि इजलासका जिज्ञासाहरूको तर्कपूर्ण जवाफ दिन असफल हुनुभयो । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नुभएका खरेलले संविधान निर्माताहरूसँग अदालतले छलफल गर्नुपर्ने रिट निवेदक पक्षको सुझावमा संविधान निर्माणमा संलग्न पक्षहरूको फरक–फरक मनसाय हुने भन्दै उनीहरूसँगको छलफलबाट सही निष्कर्षमा पुग्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो ।

बहसका क्रममा न्यायाधीश विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको कुन धारा प्रयोग गरेर विघटन गर्नुभयो ? संविधानमै नभएको अधिकार पनि प्रयोग गर्नमिल्छ भन्न सकिन्छ र ?’ जवाफमा सहन्यायाधिवक्ता नारायण पौडेललाई निकै अप्ठयारोमा पार्‍यो । उहाँले संविधानको धारा उल्लेख गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा अच्चमको अधिकार भएको दाबी गर्नुभएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शुशील पन्तले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अव्यक्त अधिकार रहेको तर्क गर्नुभएकोमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संविधानको धारा ७४ अनुसार संविधानमा नलेखिएको प्रधानमन्त्रीको के कस्तो अधिकार छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । न्यायाधीशको प्रश्न टारेका पन्तले आफ्नै तर्कलाई पनि पुष्टि गर्न सक्नुभएन ।

संविधानले संसदको नभइ प्रधानमन्त्रीको स्थायीत्व खोजेको भन्ने तर्क गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता पदम पाण्डेलाई न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन खोजिएको छ कि संसदलाई भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा पाण्डेले सरकार बलियो भए मात्र स्थायी सरकार बन्ने बताउँदै संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाएको जिकिर गर्नुभयो ।

बहसकर्ताहरूले वि.सं. २०४७ को संविधान अनुसार यसअघिका चारवटा विघटनको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटन संविधानसम्मत भएको पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन् । तर, इजलासले त्यही घटना नदोहोरियोस् भनेर उक्त व्यवस्था हटाएको भन्दै पुरानो संविधानमा रहेर बहस नगर्न आग्रह गरिरहेको छ ।

सरकार पक्षका सबै बहसकताहरूले संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यताअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार हुने दाबी गरिरहेकोमा प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यस्तै व्यवस्था भएका अन्य मुलुकमा पनि संविधानमा उल्लेख नभएका तर संसद् विघटन गरेका उदाहरण छन् की छैनन् भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । तर, सरकारको प्रतिरक्षामा इजलासमा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव राज रेग्मीले आफूलाई थाहा नभएको जवाफ दिनुभएको थियो ।

बहसकर्ताहरूले अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विघटनको मुद्दा राजनीतिक विषय भएको भन्दै अदालतले निरूपण गर्न नसक्ने दाबी मात्र गरेनन् संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेत संशोधन हुन सक्ने दाबी गरे ।

वरिष्ठ विष्णु भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको औचित्यलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएको तर्क गर्नुभयो । बहसका क्रममा अधिवक्ताहरू स्वयंले राजनीतिक विवादको निरूपणको एउटा उपाय प्रतिनिधिसभा विघटन पनि भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव जित्छु जस्तो लागे पनि विघटन गर्न पाउने दलिल पेश गरिरहेका छन् ।