काठमाडौं । नेकपा विवाद निरुपणमा आफैँले गरेको ढिलाइका कारण निर्वाचन आयोगको निर्वाचन तयारी प्रभावित भएको छ । नेकपा विवाद नटुंग्याएसम्म दल दर्तालगायतका निर्वाचनका प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था छ । मंगलबार मात्रै विवाद निरुपणबारे नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले निवेदन दिएकाले यो टुंगिन कम्तीमा ४५ दिनको समय लाग्नेछ ।
संसद् विघटनसँगै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपा विवाद निरुपणमा ३५ दिनपछि आयोगले ठोस निर्णय दिन सकेको थिएन । ११ माघमा आयोगले दुवै समूहलाई आधिकारिकता दिन नसक्ने बताएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले मंगलबार (२० माघमा) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ का दफा ४४ अनुसार विवाद निरुपण गर्न निवेदन दिएको छ ।
संसद् विघटनसँगै १७ र २७ वैशाखका लागि निर्वाचनको मिति तय भएसँगै आयोगले आफ्नो तयारी थालेको थियो । तर, नेकपा विवादमा बहुमत पक्षलाई आधिकारिकता दिन आनाकानी गर्दै ढिलाइ गरेपछि आयोग आफैँ दबाबमा परेको छ । आयोगले दलको विवादका सम्बन्धमा निर्णय गर्न जति ढिला गर्छ, त्यति नै दबाब उसमाथि पर्ने अवस्था छ । दलको विवाद निरुपण नगरी निर्वाचनमा जाने अवस्था छैन । पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरू पनि दलको विवाद निरुपण नगरी निर्वाचनमा जाने सम्भावना नै देख्दैनन् । वैशाखमा चुनाव हुनका लागि नेकपा विवाद निरुपणमा ढिला भइसकेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले दलको द्वन्द्व समाधान नभईकन चुनावमा अगाडि बढ्नु उपयुक्त नहुने बताए । ‘विवाद निरुपण कति छिटो हुन्छ, निर्वाचन त्यसमा निर्भर गर्छ । विवाद मात्रै होइन, विषय अदालतमा छ । निर्वाचन यी दुई विषयसँग जोडिएको छ । जबसम्म राजनीतिक पार्टीको द्वन्द्व समाधान हुँदैन वा समझदारी हुँदैन तबसम्म निर्वाचनका लागि अगाडि बढ्न सम्भव हुँदैन,’ यादवले भने, ‘अहिले दल दर्ता आह्वान गर्दा एउटै पार्टीमा दुई समूह छ, यो सम्भव हुँदैन । दलको समस्या समाधान नगरी निर्वाचनमा जाने हुँदैन । यदि दल विवाद थिएन र वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो भने यतिवेलासम्म दल दर्ता नै भइसक्नुपर्ने थियो । र, यो भइसकेको पनि हुन्थ्यो ।’
निर्वाचन अवधि सुरु हुन ९० दिन पनि बाँकी नरहँदा आयोगले दल दर्ताको आह्वानसमेत गर्न सकेको छैन । यादवले ०६४ चैतमा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन हुँदा जेठ–असारतिरै आफूहरूले दल दर्ता गरेको सम्झिए । ‘०६४ मा चैतमा निर्वाचन थियो, जेठ–असारमै सूचना निकालेका थियौँ । ०७० मा मंसिरमा निर्वाचन भयो, हामीले वैशाखमै निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूका लागि सूचना निकालेका थियौँ । ०७४ मा धेरै काम ‘ओभरल्यापिङ’ भयो,’ उनले भने ।
पूर्वकार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले वैशाखको चुनाव हुनका लागि समय घर्किसकेको बताए ।नयाँ पत्रिका










प्रतिक्रिया दिनुहोस्