हरिविनोद अधिकारी ।

हाम्रो क्षेत्रमा फेरि म्यान्मामा सैनिकले जनप्रतिनिधिमाथि धाबा बोल्यो र निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरेर बिनाकारण संकटकाल लगाएको छ । यसलाई त्यो देशको आन्तरिक मामिलामात्र मान्नु हुँदैन र यसको विरोधमा विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पनि आफ्नो आफ्नो तरिकाले आवाज उठ्नु जरुरी छ । नेपालमा वृहत नागरिक आन्दोलनले सांकेतिक रुपमा भए पनि तत्कालै विरोध जनाएको छ र नेपाली काँग्रेसले पनि तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउँदै सुकीको रिहाई र नागरिक सरकारको तत्काल बहालीको माग गरेको छ ।

सन् २०२१ को फेब्रुअरी महिनाको पहिलो दिन सुरु हुनै लागेको थियो, म्यान्माको सेनाले गैर सैनिक निर्वाचित सरकारलाई बलजफ्नी अवैधानिक रुपमा आफ्नो बन्दुकको नाललाई शक्ति प्राप्तिको आधार बनाएको छ । जस्तो कि स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्रालयको समेत कार्यभार लिएकी प्रजातान्त्रिक सेनानी आङ साङ सुकी र राष्ट्रपति विन मिन्टसमेतका प्रजातन्त्रवादी नेताहरुलाई पक्राउ गरी अज्ञात ठाउँका राखिएको छ । यसरी प्रजातन्त्रको स्थापना, पुनस्र्थापनामा लागेका नेताहरुलाई बारम्बार यातना दिएर प्रजातन्त्रलाई एउटा खेलौना बनाउने सेनाको प्रयास निन्दनीय छ ।

प्रत्येक तानाशाहको जनतालाई दमन गर्ने र जनताका अधिकार हडप्ने कारणचाहिँ जनताकै कुरा गरेर सुरु गरिन्छ । अत्यधिक रुपमा मत ल्याएर जितेको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले संसदको अधिवेशन गर्नै आँटेको थियो अनि सेनाले तटस्थ हुनु पर्नेमा निर्वाचनमा धाँधली भएको भनेर अत्तो थापेको थियो ।

यत्तिबेर सुकीको लागि अर्को कार्यकालको सुरुवातको बेला थियो किनभने १ फेब्रुअरीबाटै नयाँ निर्वाचित संसदको अधिवेशन हुँदै थियो र नयाँ सरकारले विधिवत कार्यक्रम लिएर जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्नका लागि नयाँ वाचा लिएर हिँड्ने बेला थियो । प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका क्षेत्रमा उदाहरणीय व्यक्तित्वका रुपमा नोबेल पुरस्कारसमेत पाएकी सुकी, सत्तामा रहँदा केही विवाद आएको हो । सो विवाद रोहिंग्या मुसलमानहरुप्रति सेनाले गरेको ज्यादती र यातनाका कारणले बर्माबाट उनीहरुको अन्य देशमा शरणार्थीका रुपमा भएको पलायनले उनको मानव अधिकारप्रतिको आस्था र सम्मानमा कमी देखिएको भन्ने हो । जुन सेनाले आज उनलाई अपदस्त गरेर कहाँ राखेको छ भन्ने पनि जानकारी दुनियाँलाई छैन, त्यही सेनाले उनको राज्य सञ्चालनमा कति सहयोग गरेको थियो होला भन्ने अनुमान पनि अबचाहिँ गर्न सकिन्छ । जे होस्, बेलैमा राष्ट्रिय सुरक्षा र कसरी जनतालाई प्रजातान्त्रिक अधिकार भएका नागरिकका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा कमी भएकै देखिन्छ ।

हिजो जुन महाशक्ति र विदेशी शक्तिले, उहाँको दलले अत्यधिक रुपमा संसदमा जितेर आउँदा उल्टै नजरबन्दमा राख्न सेनालाई सहयोग ग¥यो, त्यही कुरा फेरि उसैगरी दोहोरिनुले हाम्रो एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रहरुको होड चलेको छ यहाँका राज्यहरुलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने । जसरी अमेरिकाले वा नयाँ प्रशासनमा आएको बाइडेन सरकारले प्रजातन्त्रको हत्या हुने बित्तिकै कडा प्रतिक्रिया दिएर सुकी र प्रजातन्त्रवादीहरुको रिहाइ, प्रजातान्त्रिक सरकारको तत्काल बहाली गर्न र त्यसो नगरेर प्रजातन्त्रको हत्या गरेर बसेमा आवश्यक परे म्यान्माको अवैध सैनिक सरकारलाई कुनै पनि प्रकारको कार्बाही गर्न पछि नपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । अमेरिकाले सैनिक सरकारलाई प्रतिबन्ध लगाउने समेत घोषणा गरेको अवस्था छ । नेपालले पनि तत्काल सुकीको रिहा गर्न आह्वान गरेको छ । अहिले विश्वका तानाशाही देशहरुले सेनाको कार्बाहीलाई आन्तरिक मामिला मानेका छन् भने प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरुले यो निन्दनीय र तत्काल निर्वाचित सरकारको बहाली अनिवार्य हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

यसरी प्रजातन्त्रको हत्या गरिँदा तत्कालै विरोध गरिनु पर्छ र प्रजातन्त्रको पक्षमा बोल्नु जरुरी छ । प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको समर्थन छ । राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुमा कसैले पनि प्रजातन्त्रका विपक्षमा, कसैले कुनै कार्बाही गरेमा त्यसको विरोध गर्नका लागि सीमा र राष्ट्रियताको कुनै बन्देज गरिनु हुँदैन भनेर विश्वका देशहरुलाई आह्वान गरेको त्यो घोषणा पत्रको यस्तै बेलामा प्रयोग गरिनु पर्छ र कुनै पनि देशमा प्रजातन्त्रप्रति कसैले गर्ने कुठाराघातको विरोध गरिनु पर्छ ।

पक्कै नै हो, प्रत्येक देशमा आफ्नो खालको राजनीतिक प्रणाली अपनाइएको हुन्छ तर जनतालाई राज्य गर्ने अधिकार जनताका प्रतिनिधिलाई मात्र हुन्छ भन्ने आधारभूत मान्यतालाई नै प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भ मानिएको छ । बर्मा धेरैपटक सैनिक शासनबाट प्रताडित छ र अहिले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिले पनि त्यसलाई विफल तुल्याउने र एशियामा अरुको सुरक्षा प्रवन्धलाई स्वीकार गर्न नचाहने शक्तिले सेनालाई उचालेको हुन सक्ने अनुमान गरिँदैछ । यदि बेलैमा म्यान्माको अवस्थालाई जनताका प्रतिनिधिहरुको हातमा दिलाएर नागरिक शासन चलाउन सकिएन भने यो रोग विश्वका अरु देशमा पनि सुकेको खरमा आगो लागेझैँ हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो एक्काइसौ शताब्दी हो र अब पनि तानाशाहको पक्षमा लाग्ने कुनै पनि सरकारको सामना गर्नु नै आजको राजनीतिको पहिलो कर्तव्य र गर्नु पर्ने पहिलो पाठ प्रजातन्त्रका पक्षमा आवाज दिने र प्रजातन्त्रका पक्षमा संघर्ष गर्ने हो ।

हामीले पनि म्यान्माका जनताका पक्षमा र उनीहरुको प्रजातन्त्रप्रतिको आस्थाप्रति नैतिक समर्थन दिइरहनु पर्छ र दिन सक्ने नैतिक दबाब दिन सक्नुपर्छ ।