काठमाडौं, पुस २१ । राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण विडारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्न राष्ट्रिय सभामा सूचना दर्ता गराउनुभएको छ ।

उक्त अध्यादेश पहिला पनि जारी भई फिर्ता भएको र छ महिनामा बोलाउनु पर्ने संसद अधिवेशन छल्न अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै बिडारीले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव आइतबार दर्ता गराउनुभएको हो ।

संविधाननै उल्लंघन हुनेगरी अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै बिडारीले भन्नुभएको छ, ‘संविधानको धारा २८४ को प्रावधानअनुरूप मुलुकको उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था र तिनीहरूबाट महत्वपूर्ण राज्यका अंगमा नियुक्ति हुने व्यक्ति–पदाधिकारीबारे निर्णय गर्ने अवस्थामा तात्विक असर पर्ने गरी संविधानको उक्त धाराको उद्देश्यमा नै प्रहार हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ बमोजिम अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दछु, ।’

मंसिर ३० गते राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा शुक्रबार पेश गरिएको छ ।

६ सदस्यीय परिषदमा सर्वसम्मतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी अध्यक्षसहित तीन जना बसेर निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखिएकामा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

पार्टीभित्रैबाट समेत आलोचना गरिएपछि अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भन्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उल्टै पुस ५ गते संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिनुभएको छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदका दुबै सदनले पारित नगरे संसद बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः खारेज हुने व्यवस्था रहेको छ ।