काठमाडौं । आफ्नै सहकर्मीहरुको चौतर्फी घेरामा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको भनिएपनि गत वैशाख यता तीन पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न खोजेको पाइएको छ । ओलीले आफू कमजोर हुने देखेपछि बरु प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तर सरकार नछाड्ने रणनिति लिएको पाइएको हो ।

त्यसका लागि अन्तिममा उनले आफ्नै नेताहरु तर्साउन भारतको सहारा लिएको पाइएको हो । वैशाखमा उनले दल विभाजनलाई पहिलो र प्रतिनिधिसभा भंगलाई दोस्रो विकल्पमा राखे । उनले त्यसबेला सभामुखमा अग्नि सापकोटाको चयन र २०७६ माघको केन्द्रीय कमिटि बैठकको माहोलका कारण गरेको हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

ओली भारतीय नाकाबन्दीपश्चात चीन र अमेरिकासँग समानान्तर सम्बन्ध बनाउन चाहन्थे । त्यो समानान्तर सम्बन्धको सुत्र उनले ‘बीआरआई’ र ‘एमसीसी’लाई बनाएका थिए । ओलीले एमसीसीलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए । तर न उनले पार्टीको साथ पाए न सभामुखको । सभामुख कृष्ण बहादुर महराको बर्हिगमनपछि उनी आफ्नै मान्छे सभामुख बनाउन चाहान्थे ।

जसका कारण संसद आफूअनुकुल होस् । उनले अघि सारेका सुवास नेम्वाङ र शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई दाहाल-नेपाल समुहले स्विकृति दिएन तसर्थ सभामुख बने अग्नि सापकोटा । सभामुख सापकोटा बनेपछि आफू अनुकुल संसद नहुने देखेपछि उनले समाजवादी दलका केही नेतालाई हात लिन खोजेका थिए तर त्यो सम्भव भएन ।

चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका उनी एक्ला भए । गत असारमा पनि ओलीले संसद विघटनको कुरा गरेका थिए । उनले अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग आफू सरकारमा नभए आफू बसेको कुर्सी नै भाँचिदिने समेत बताएका थिए । त्यतिबेला ओलीसँग सहमति नगरे व्यवस्था नै संकटमा पर्ने भएकाले सहमति गर्न दाहालले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई सुझाएका थिए ।

गत साउनमा पनि राष्ट्रपतिसँग प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव राख्ने तयारी उनले गरेका थिए । विभिन्न कारण तीन पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नभएपछि अन्तत उनले दाहाल-नेपाल चिढ्याउन भारतसँग भित्रभित्रै हात मिलाएका थिए । मोदीको दूत बनी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आए । ओलीले भारतसँग प्रतिनिधिसभा विघटनको सहमति लिए र अन्तत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । कान्तिपुर