काठमाडौं । समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने स्थानीय तहको अनुदान कटौती सुरु भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्ता ३५ वटा स्थानीय तहको एक करोड ८८ लाख १८ हजार रुपैयाँ अनुदान कटौती गरेको छ ।

मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट अनुदान कटौती थालेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार आफैँले मागेका कर्मचारीलाई हाजिर नगराएपछि ती कर्मचारीको तलबबराबरको अनुदान कटौती भएको छ ।

समायोजन भएका र स्थानीय तहले हाजिर गर्न नदिएका करिब तीन सय कर्मचारी अलपत्र छन् । उनीहरूलाई मन्त्रालयले नै काममा खटाउने गरेको छ ।

उनीहरूलाई हाजिर गर्न नदिई स्थानीय तहले करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा राज्यमाथि दोहोरो भार परेको छ ।

अनुदान कटौती भएका स्थानीय तहमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासमेत छन् ।

बनेपा, रोशी, भक्तपुर, मन्थली, प्युठान, जनकपुर, अमरगढी, धुनीबेँसी, बेलकोटगढी, कागेश्वरी, सिद्धलेक, गोरखा, गल्छी, पालुङटार, दुर्गा भगवती र सुन्दरबजार नगरपालिकाको अनुदान कटौती भएको छ ।

यस्तै, गजुरी, नीलकण्ठ, तिलोत्तमा, मध्यपुर ठिमी, सूर्यविनायक, विदुर, पाँचखाल, धुलिखेल, कालिका, नेपालगन्ज, तारकेश्वर, पञ्चकन्या, धरान र बुटवल नगरपालिकाको पनि अनुदान कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिकाले तीन कर्मचारीलाई हाजिर नगराएकाले सबैभन्दा बढी ११ लाख ९८ हजार रुपैयाँ अनुदान कटौती भएको छ ।

काठमाडौंको ६ लाख ४६ हजार र ललितपुरको चार लाख २० हजार रुपैयाँ कटौती गरिएको छ ।

१० मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समायोजन भई हाजिर हुन नपाएका कर्मचारीलाई केन्द्रले नै तलब दिने निर्णय गरेको थियो ।

कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको अनुदान कटौती गरेर उनीहरूलाई तलब दिन लागिएको छ ।

गत साउनदेखि आगामी चैतसम्मको उनीहरूको तलबबराबरको रकम कट्टा गरिएको हो । लोकसेवा आयोगसँग आफैँ माग गरेका कर्मचारीलाई समेत स्थानीय तहले हाजिर गर्न दिएका छैनन् । नयाँ पत्रिका