जनताको थाहा पाउने हकको सम्मान गरेकोमा साधुवाद « Image Khabar


जनताको थाहा पाउने हकको सम्मान गरेकोमा साधुवाद


Imagekhabar
२४ मंसिर २०७७, बुधबार ०७:५८

article haribinod adhikari

हरिविनोद अधिकारी ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो किनभने सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष २०७५साल माघ १ गते नै हस्तान्तरण गरिएको थियो । २०७५ साल माघ १ गते हस्तान्तरित प्रतिवेदन आजको मितिसम्म पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । तर २०७७ मंसिर २० गते शुक्रवार आयोगकै बहुमत सदस्यहरुबाटै त्यो प्रतिवेदन हुबहु सार्वजनिक भयो । त्यसलाई नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल सरकार वा मन्त्रालयको अनुमतिबेगर नेपाल सरकारको लोगोसमेत प्रयोग गरेकाले अनुशासन र वैधताको कुरा उठाएर प्रतिवेदन तयार गर्नेमध्येका बहुमत सदस्यहरुलाई सार्वजनिक गर्न सघाउने संस्था (उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्यहरुको निर्णय र स्वीकृतिमा प्रकाशन गर्ने) शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) प्रकाशनमा सहयोग गर्ने एनसिई नेपालको सदस्य संस्था ग्लोबल एक्सन नेपालसँग सम्बन्धसमेत विच्छेद गर्ने र कार्बाही गर्नेसमेतको चेतावनी दिएको छ ।

तर अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरेको भन्नेबारेमा मन्त्रालय पनि मौन छ, नेपाल सरकारले यसमा केही भनेको सुनिएको छैन । सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय थियो र मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल त्यस आयोगका अध्यक्ष नै थिए । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग नेपाल सरकारको तर्फबाट बनाइएको थियो । यसबारेमा पनि मन्त्रालय मौन देखिएको छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५को सार्वजनिक कार्यक्रममा आयोगका २५जना सदस्यमध्ये १३ जनाले सार्वजनिकीकरण समयमा विज्ञप्ति पनि निकालेका थिए ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान, समाजवादी सिद्धान्त तथा समावेशी लोकतन्त्र अनुरुप सबै तहको सार्वजनिक शिक्षामा आमूल रुपान्तरण गर्ने विषयवस्तु बोकेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष बालुवाटारमा आयोजित सार्वजनिक समारोहमा बुझाएको एक बर्ष नौ महिना बितिसकेको छ । शिक्षा आयोगले सर्वसम्मतिले पारित गरेको यो प्रतिवेदन यसबीचमा न त राष्ट्रिय बहसमा आयो, न यसलाई कार्यान्वयनमै लगियो । आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सम्पूर्ण रुपमा लागू गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छैन । यो सरकारको स्वविवेकीय अधिकारको कुरा हो । परन्तु यसलाई जनसमक्ष सार्वजनिकसम्म पनि नगर्नु सार्वभौम जनताप्रतिको जवाफदेहीहीनता र संविधानप्रदत्त सूचनाको हकको हनन हो ।’ स्मरणीय छ, अहिलेसम्म बनेका कुनै पनि शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन यसरी लुकाइएको इतिहास छैन ।

‘सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण र रुपान्तरणका लागि ल्याइएको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्छ भनेर संसदमै आवाज उठ्यो । शिक्षा क्षेत्रसँग सम्वन्धित सबै संस्था, सञ्चार माध्यम र विज्ञहरूले पटक पटक आवाज उठाए । हामीले पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत बारम्बार आवाज उठायाँै । तथापि यो जायज आवाजको सुनवाइ कहिल्यै गरिएन । गणतान्त्रिक नेपालमा सार्वभौम जनताभन्दा माथि कोही छैन । यो दस्तावेज सार्वजनिक सम्पत्ति हो र यस्तो ऐतिहासिक महत्वको दस्तावेजलाई यसरी गोप्य राख्नु पर्ने कुनै कारण हामी देख्दैनौँ । कोरोनाभाइरस संक्रमणको यो महामारीको अवस्थामा यो प्रतिवेदन र यसले अघि सारेका विषयवस्तुको महत्व झनै बढेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । अतः सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बोध गर्दै सार्वजनिक बहसको निम्ति यो प्रतिवेदनको पिडिएफ स्वरुपसहित यसको मुद्रितस्वरुपलाई उपरोक्त आयोगमा रहेका हामी निम्न उल्लिखित बहुमत सदस्यहरूले आजको मितिमा सार्वजनिक गरेका छौँ । हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै शिक्षा क्षेत्रका क्रियाशील संस्थाहरूको सञ्जाल–शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान, नेपाल (एन.सि.इ.एन)ले यो प्रतिवेदनलाई मुद्रण तथा प्रकाशन गरिदिएकोमा हामी त्यस संस्थालाई धन्यवाद र हार्दिक कृतज्ञता ब्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।’

यसरी सार्वजनिक गर्नेहरु थिए—१. श्याम कुमार श्रेष्ठ २. विमल कुमार फुयाँल ३. प्रा. डा. रामस्वार्थ राय ४. डा.कृष्ण प्रसाद पौडेल ५. प्रा.डा.टंकनाथ शर्मा ६. चक्रमान बिश्वकर्मा ७. डा. सुशन आचार्य ८. प्रा. डा. सुजनबाबु मरहट्टा ९. बाबुराम थापा १०. लक्ष्मण शर्मा ११. डा.सदानन्द कंडेल १२. प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला १३. प्रा. डा. मीनबहादुर बिष्ट । स्मरणीय छ, सो आयोगमा अध्यक्ष शिक्षा ,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पोखरेलसहित पूर्व मन्त्रीहरु डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर, पूर्वमन्त्री डीआर पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर उषा ठाकुर, प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, तत्कालीन संविधान सभाका सदस्य माननीय श्यामकुमार श्रेष्ठ, प्रा. डा. मीनबहादुर बिष्ट, प्रा. डा. टंकनाथ शर्मा, प्रा. डा. मनीष पोखरेल , प्रा. डा. रामस्वार्थ राय डा सुसन आचार्य, डा. बाबुराम अधिकारी श्री विमलकुमार फुँयाल श्री चक्रमान विश्वकर्मा, प्रा. डा. सुजनबाबु मरहट्टा , श्री नन्दकुमार थापा मगर ,डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रा. भारती जोशी, प्रा. डा. शारदा थपलिया, श्री रमेशकुमार सिलवाल, श्री लक्ष्मण शर्मा, डा. सदानन्द कँडेल, श्री खगराज बराल, तत्कालीन सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सदस्यमा र श्री बैकुण्ठप्रसाद अर्याल, तत्कालीन सह सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय , सदस्य सचिव तथा श्री बाबुराम थापा, अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ आमन्त्रित सदस्यमा थिए ।

अहिलेको कुरा के हो भने , त्यो प्रतिवेदन नेपाल सरकारको हो, त्यसलाई आयोगका सदस्यहरुले आफुखुशी सार्वजनिक गर्नु हुँदैनथ्यो र त्यस्ता काममा गैर सरकारी संस्थाहरुले सहयोग गर्नु हुँदैनथ्यो । अर्को कुरा के हो भने सदस्यहरुले जनताको सुसूचित हुने अधिकारको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गरेका हुन्, यसो गर्नै पर्ने हुन्थ्यो जसले गर्दा अबदेखि त्यस्ता प्रतिवेदनमा जे छ त्यो जनताको जानकारीका लागि तत्कालै उपलब्ध गराउने तत्परता आउने छ ।

यो उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन त्यही बेलामा नै विद्युतीय प्रति प्रायशः शिक्षामा चासो राख्ने मानिसहरु र मुलुकको शिक्षामा कस्तो विकासक्रम थियो भन्ने चासो राख्नेहरुका लागि उपलब्ध भइसकेको थियो । यसबारेमा राष्ट्रिय सञ्जालका पूर्व अध्यक्ष गौरी प्रधानले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ । स्वयं सार्वजनिकीकरण गर्ने बहुमत सदस्यहरुका तर्फबाट शिक्षाविद प्रा डा विद्यानाथ कोइराला र पूर्व साँसद तथा सामाजिक अभियन्ता श्यामकुमार श्रेष्ठले आफ्ना धारणा व्यक्त गरिसकेको अवस्था छ । कोइराला र श्रेष्ठले स्पष्टरुपमा नेपाली जनताको संवैधानिक हकको सम्मान गरेको र आफूहरुको पनि नेपाली समाजमा दायित्व रहेको कुरालाई स्पष्टसँग राखिएको छ ।

कुरो के हो भने सार्वजनिक चासोका यस्ता प्रतिवेदनहरु सधैँ लुकाएर राख्नु हुन्छ कि हुँदैन ? जबकि त्यही प्रतिवेदनका आधारमा शैक्षिक नीति बन्न थालेको अवस्था छ , त्यसैका आधार र सिफारिसमा अडिएर ऐन तथा नियमहरु बनाइँदैछ ।

गैर सरकारी संस्था भनेको पनि नेपाल सरकारसँग शिक्षाको विकासमा सहकार्य गर्ने र आयोगका प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सहयोग गरेका संस्थाहरु रहेछन् । सरकारको लोगो प्रयोग गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्नेबारेमा सामान्य त्रुटि भएको हो भने पनि प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने शिक्षाविद्हरुको साहसका लागि धन्यवाद दिनै पर्छ ।

नेपाल सरकार वा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कुरो स्पष्ट भन्नुपर्‍यो—नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदन त्यही हो कि होइन ? यदि होइन भने गल्ती भयो पक्कै । यदि प्रतिवेदन त्यही हो र सदस्यहरुलाई जानकारीका लागि वितरित हो भने सार्वजनिक हुन ढिलो भएकै हो, भयो । यसलाई सरकारले संसदसमक्ष, जनतासमक्ष माफी मागेर अब यस्ता गल्ती नगरिने कुराको प्रत्याभूति गरिनु पर्छ ।

हाँसो उठ्दो कुरा के हो भने, प्रतिवेदन त्यही हो रे, संसदमा प्रस्तुत गर्नका लागि बारम्बार संघीय संसदमा प्रश्न उठ्दा पनि छिटै प्रस्तुत हुने पनि भन्ने अनि सार्वजनिकचाहिँ नगर्ने ? राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले बारम्बार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि ताकेता गरिरहनु भएको थियो ।

यही हो त सरकारको पारदर्शिता ? संसदलाई छल्ने, सांसदलाई छल्ने, नेपाली जनतालाई छल्ने, आयोगका सदस्यहरुको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बिर्सने ? यही हो त सरकारले जनताको सूचनाको हकको, संवैधानिक हकको सम्मान गरेको ? यो कुनै शान्ति सुरक्षाको प्रश्नको प्रतिवेदन पनि होइन, सीमाको बारेमा गरिएको अनुसन्धान पनि होइन । यो त जनताको शिक्षाको, राष्ट्रको शिक्षाको नयाँ गोरेटो अब कसरी कोरिने छ भन्ने सिफारिसका बारेमा जनताले थाहा पाउनै पर्ने कुराहरु छन् । अझ भनौँ भने अहिलेको महामारीमा यस प्रतिवेदनमा दिइएका सिफारिसहरुले अझ नपुग्ने देखिन्छ । बरु सरकारले तत्कालै यही समूहलाई नयाँ परिस्थितिका बारेमा के के सिफारिसहरु थप्न सकिन्छ भनेर खुला छलफल गराउनु जरुरी छ ।

बरु धन्यवाद दिनु पर्ने सरकारले, मन्त्रालयले ती सदस्यहरु र सहयोगी हातहरुलाई । यो विवादले अनन्त रुप लिन सक्छ र नेपालको अन्ताराष्ट्रिय विश्वसनीयतामा यसले नकारात्मक असर पर्नसक्छ ।
यसले अबदेखि नयाँ नयाँ प्रतिवेदन तयार भएपछि बेलैमा सार्वजनिक नहुँदा उत्तरदायित्व ती सदस्यहरुमा पनि हुने कुरा थाहा भयो होला सबैलाई, जो जो मुलुकको हित चिताउँदै अनुसन्धानमा लागेका हुन्छन् । सरकारले पनि पाठ के सिक्नुपर्‍यो भने कुनै पनि प्रतिवेदन अनन्तकालसम्म लुकाएर राख्नुहुँदैन, जसरी पनि बाहिर आउँछ । यस्तै प्रतिवेदनहरु लुकाएर राख्दा कतिकुरामा मुलुक ठगिएको होला, सुसूचित हुन पाउने जनताको संवैधानिक हकबाट जनता बञ्चित भएका होलान् ।

स्वतः खुलासा हुनुपर्ने प्रतिवेदन सदस्यहरुले अरुको सहयोगमा छापेर नै तयार गरेकोमा धन्यवाद दिनैपर्छ र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई मनन गरेकोमा धन्यवाद दिनैपर्छ । सञ्जालका संयोजक डिल्लीराम सुवेदी र आयोगका सदस्यहरु सबैमा साधुवाद । अबका दिनमा यसले नयाँ गोरेटो कोर्न सकोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्