किसानले पाएनन् धानको समर्थन मूल्य, प्रतिक्विन्टल ७ सय कममा बेच्न बाध्य « Image Khabar


किसानले पाएनन् धानको समर्थन मूल्य, प्रतिक्विन्टल ७ सय कममा बेच्न बाध्य


प्रकाश मैनाली
२१ मंसिर २०७७, आईतवार १९:४८

प्रकाश मैनाली (इमेज)
सर्लाही, मंसिर २१ । सरकारले धानको लागि समर्थन मूल्य तोकेपनि सर्लाहीका किसानले तोकेको भन्दा कम मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् ।

कम मूल्यमा धान बेच्नुपरेपछि लगानी समेत नउठ्ने भन्दै किसानहरु चिन्तित हुन थालेका छन् ।

कुषीमा आधारित कृषकको जिविकोपार्जनमा सहयोग गर्न भन्दै सरकारले यस वर्ष मोटा धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको छ  ।

त्यस्तै समर्थन मूल्यमा किसानको धान खरिद गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रतिक्विन्टल ११२ रुपैयाँ अनुदान दिने सरकारको तयारी थियो  ।

सहकारीहरुले धान किन्न चासो नदेखाएपछि किसानले बिचौलियाले तोकेको मूल्यमा धान बिक्री गर्न किसान बाध्य भएका छन  ।

किसानले बिचौलियाकै मुल्यमा सरकारले तोकेभन्दा प्रतिक्विन्टल ७ सय रुपैयाँसम्म कम मुल्यमा धान बेच्न बाध्य भएका छन् ।

हाल सर्लाहीमा मोटा धान प्रतिक्विन्टल १ हजार ९ सय ५० र मध्यम मोटा धान बजार मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार २ सय रुपैयाँ छ, सोना मन्सुली २ हजार २ सय ५० र मन्सुली धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार ४ सय रुपैयाँको हाराहारीमा धान बिक्री भैइरहेको छ ।

जुन मूल्य सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य भन्दा प्रतिक्विन्टल ६०० देखि ७०० सम्म कमि हो ।

सस्तो मूल्यमा धान नबेची मौजुदा राख्न खोजेपनि मल नपाउने भन्दै किसानहरु सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य रहेका छन् ।

भारतीय धान सहज रुपमा नेपाल भित्रिनु र नेपाल सरकारले समेत ठोस कदम चाल्न नसकेकोले किसानले धानको समर्थन मूल्य नपाएको उद्योग वाणिज्य सघं ईश्वरपुरका अध्यक्ष बिष्णुहरी मैनालीले बताउनुभयो ।

धान भण्डारणको अभावले पनि किसानले समर्थन मुल्य नपाएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले सबै जिल्लामा धान खरिद गरेर राखने भण्डारण गर्ने घर निर्माण काय अघि बढेको प्रदेश २ कृषि तथा भुमि व्यवस्थापन समितीका सभापती वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले जानकारी गराउनुभएको छ ।

किसानलाई सहजीकरण गर्न सरकारले धानको मुल्य तोकेपनि कृषक भने लाभान्वित हुन सकेकका छैनन ।

सरकारले भारतबाट भित्रिने गरेको धान आयात रोक्न नसक्दा नेपाली किसानले धानको समर्थन मुल्य नपाएकाले लगानी समेत नउठ्ने भन्ने चिन्तामा परेका छन् ।

यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवाश्यक छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्