काठमाडौं । सरकारले मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार नै कारागारलाई चार भागमा वर्गाीकरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

संघीय,प्रादेशिक, विशेष र खुला कारागारमा वर्गाीकरण गरी कैदीबन्दी व्यवस्थापन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले मुलुक संघीय प्रणलीमा गइसकेको अवस्थामा कारागारलाई पनि संघ र प्रदेशमा विभाजन गरी जिम्मेवारी विकेन्द्रीकरण गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत कारागारको वर्गाीकरण गर्न लागिएको सचिव न्यौपानेको भनाइ छ ।

मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख एंव सहसचिव पुष्कर सापकोटाका अनुसार विधेयकमा कारागारहरुलाई सुरक्षा संवेदनशीलता एंव उपयुक्तता, कसुरको गाम्भीर्य, भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थापकीय क्षमता, प्रशासनिक सुगमता र भौगोलिक अवस्थितिसमेतका आधारमा संघ र प्रदेश कारागारको वर्गाीकरण गरिने उल्लेख छ ।

अदालतको फैसलाअनुसार नै कुनै कैदीलाई कुन कारागारमा राख्ने भन्ने व्यवस्थापन हुने सापकोटाको भनाइ छ ।

उनका अनुसार सामान्य धरौटी पनि नबुझाएका र अपराधको गाम्भीर्य हेरेर खुला कारागारमा राखिनेछ ।

त्यस्ता कैदीबन्दीले कारागारले तोकेको स्थानमा गएर काम गर्न सक्ने र आवश्यक परे पुनः कारागारमा आउन मिल्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा उल्लेख छ । अन्नपूर्ण