संसद छलेर अध्यादेशबाटै एकपछि अर्को कानुन « Image Khabar


संसद छलेर अध्यादेशबाटै एकपछि अर्को कानुन


यज्ञराज पाण्डे (इमेज)
८ मंसिर २०७७, सोमबार १९:२१

काठमाडौं, मंसिर ८ । संविधानले कानुन निर्माण गर्ने अधिकार संसदलाई दिएपनि सरकार भने संसद छलेरै एकपछि अर्को कानुनको परिपूर्ति अध्यादेशबाटै गरिरहेको छ ।

कानुन निर्माणमा जनप्रतिनिधिको सहभागितामूलक छलफलको परिकल्पना संविधानले गरेपनि अध्यादेशले संसदको विधायिकी अधिकारमाथि नै अंकुश लगाएको हो ।

महत्वपूर्ण छलफल गरी कानुन बनाउनुपर्ने विषयहरु औचित्य पुष्टिबिनै एकपछि अर्को अध्यादेशबाटै वैधानिकीकरण गरिँदा सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले असोजयता चारओटा अध्यादेश ल्याइसकेको छ भने अर्को अध्यादेश आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

यौनहिंसाविरुद्ध ऐन संशोधन, औषधि खरिद ऐनको संशोधन, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन, फौजदारी कसुर तथा कार्यविधि र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी पाँचओटा कानुनको परिपूर्ति सरकारले अध्यादेशबाटै गरेको हो ।

सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी विषयहरुमाथि जनप्रतिनिधिहरुको सहभागितामा छलफल गरी कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा सरकारले भने अध्यादेशको बाटो अपनाएको हो ।

अधिवेशन बोलाउन छाडेर यसरी धमाधम अध्यादेश ल्याइँदा संसद छलिरहने सरकारको नियतमै शंका उब्जेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको आरोप छ ।

त्यसो त सरकारले बजेट पारित गरेपछि गत असार १८ मा संसदको छैटौं अधिवेशन सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूलाई जानकारी नदिइ ‘हठात्’ अन्त्य गरेको थियो ।

संविधानले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान गरेको छ ।

तर, अहिले ल्याइएका र जारी हुनेक्रममा रहेका अध्यादेशहरुले तत्कालको आवश्यकताको औचित्य पुष्टि नगर्ने बरु दूरगामी महत्व राख्ने अत्यावश्यकखालका रहेका छन् ।

अध्यादेशको आवरणमा सांसदहरुको विद्यायिकी अधिकारमाथि नै अंकुश लगाउने कदमबाट संविधानको मर्म र भावनामाथि नै प्रहार भएको सत्तापक्ष सांसदकै आरोप छ ।

त्यसो त जारी भएका अध्यादेशहरु खारेज गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ भने संसद बसेपछि बैठकबाट पास गराउनुपर्ने र पास हुन नसकेमा बैठक बसेको ६० दिनभित्र खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

तर, साढे चार महिना बित्दा पनि अधिवेशन बोलाउन न सरकारको हतारो देखिएको छ, न प्रमुख प्रतिपक्षको चासो ।

यसले एकातिर सरकारले आफूअनुकूल अध्यादेश ल्याउन सकिने ‘हतियार’लाई जीवितै राख्न चाहेको देखिन्छ भने प्रतिपक्षी पनि मौनता पनि बुझिनसक्नु छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्