'सरकारको निर्णय गलत' • Image Khabar Image Khabar


‘सरकारको निर्णय गलत’


प्रज्ञा तिमल्सिना (इमेज)
३ कार्तिक २०७७, सोमबार १७:२१

corona pcr hospital

काठमाडौं, कात्तिक ३ । कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क नगर्ने सरकारी निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको छ ।

संक्रमणले महामारीको रुप लिएको बेला सरकारले उपचार र परीक्षण गराउनबाट हात झिक्नुले समस्या झन् बढ्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत निकै विरोध भएको छ ।

सरकारले निर्णय सर्वाेच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ विपरीत छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सोमबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्नुभयो-‘हरेक दिन खुद्रा–खुद्रामा यस्तो निर्णय गर्नुभन्दा बरु सिधै भनिदिनुस्, सरकार स्वयं संक्रमित भएर आइसोलेसनमा रहेकाले अबउप्रान्त संक्रमितको संख्या गन्नेबाहेक थप केही नगर्ने जानकारी गराइन्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मेन्सन गरेर लेखिएको उक्त ट्वीटमा धेरैले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ‘कोरोनाको उपचार आफैं गर, आफैं व्यहोर, बेहोस भएमात्र अस्पताल जाऊ भन्ने सरकार किन चाहियो ?’ भन्दै ट्वीट गर्नुभयो । उहाँले उक्त ट्वीटमा ‘रिमुभ प्रधानमन्त्री’समेत लेख्नुभएको छ ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङले पनि ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, महामारीकोबवेलामा जनतालाई परीक्षण तथा उपचार आफैं गर्नु भन्ने उर्दी जारी गरेर हदैसम्मको गैरजिम्मेवार बन्नुभयो, तपाइँको अक्षमताको सिकार जनतालाई कहिलेसम्म बनाइराख्ने ?’ भन्दै प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

सरकारको यस निर्णयमा सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्मले विरोध जनाएका छन् ।

सरकारले यो निर्णय मौलिक हक र सर्वाेच्च अदालतको आदेशविपरीत रहेकाले पनि विरोध भएको हो ।

यो निर्णय जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ विपरीत छ । ऐनमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ । जसमा सरुवारोग पनि पर्दछ ।

गत असोज २७ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारी स्वास्थ्य निकायमा गरिने कोरोना परीक्षणलगायतका सेवामा कुनैपनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तर, सरकारले उपचार र परीक्षण गराउनबाट हात झिकेको छ ।

गरिब, विपन्न, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक र उपचारमा खटिएकाबाहेक अन्यको उपचार नगर्ने निर्णय गलत भएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल कुनैपनि बहानामा सरकार संविधान र कानुनको विपरीत जान नमिल्ने बताउनुहुन्छ ।

संविधानले व्याख्या गरेको र मैलिक हकमै उल्लेख गरिएको विषयभन्दा विपरीत निर्देशिका बनाउने र निर्णय गर्ने निकायमाथि कानुनी कारबाही गर्न मिल्ने अधिवक्ता अर्यालले बताउनुभयो ।

संक्रमण दिनहुँ उकालो लाग्दैछ । यस्तो बेला सरकारले जतिसक्दो धेरै परीक्षण गराउने र संक्रमितको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवार निर्णयले आगामी दिन झनै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्