बलात्कारीका लागि मौजुदा कानुन नै पर्याप्त र कडा : कानुनविद् • Image Khabar Image Khabar


बलात्कारीका लागि मौजुदा कानुन नै पर्याप्त र कडा : कानुनविद्


यज्ञराज पाण्डे (इमेज)
२४ आश्विन २०७७, शनिबार १९:३५

बलात्कारीका लागि मौजुदा कानुन नै पर्याप्त र कडा : कानुनविद्

काठमाडौं, असोज २४ । नेपालमा पछिल्लो समय बलात्कारका बढ्दो घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि सडकदेखि संसदसम्मै पीडकलाई मृत्युदण्ड नै दिनुपर्ने माग जोडदाररुपमा उठेको छ ।

बलात्कारजस्तो कुकृत्य अनि घटनापछि हत्यासम्मका आपराधिक घटना बढ्नुले यस्ता घटना निरुत्साहित पार्न मृत्युदण्डको माग जोडदार उठेको हो ।

तर, कानुनविद्हरु भने बलात्कारीका लागि मौजुदा कानुन नै पर्याप्त र कडा रहेको बताउँछन् ।

समाजमा बढिरहेको बलात्कारका घटनाले महिला तथा किशोरीहरु शारीरिक र मानसिकरुपमा विक्षिप्त हुनुका साथै स्वतन्त्रतापूर्वक जिउन पाउने अधिकारमाथि नै आघात पर्नाले पीडकहरुलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्ने पक्षमा महिला सांसदहरु एक ठाउँमा उभिएका छन् ।

बलात्कारजस्तो पीडादायी र दर्दनाक घटनामा १६ वर्षमुनिका बालिकामाथि बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिन र जुनसुकै बलात्कारका घटनाका दोषीको लिंगछेदन गर्नसमेत माग सडकदेखि सदनसम्मै उठेपनि वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली भने नेपालका लागि मृत्युदण्डको कानुन बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताले प्रतिबन्ध लगाएको बताउनुहुन्छ ।

विगतका आर्थिक वर्षहरुमा १५०० देखि २००० सम्मका महिला बलात्कारको सिकार भएका छन् भने यो घटनाको दर बढेर अहिले ‘लकडाउन’को छ महिनाकै समयमा मात्रै २५०० बलात्कारको घटना भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

दैनिक सातओटा घटना प्रहरीमा दर्ता भइरहेको तथ्यांक भएपनि अधिकांश घटनाहरु मिलापत्रबाटै टुंगिने गरेका छन् ।

कतिपय बलात्कारका घटनामा मिलापत्रको नाममा बिहे गराइदिने प्रचलनसमेत छ भने मिलापत्रमै पनि जनप्रतिनिधि तथा शक्तिमा संलग्न रहेकाको दबाबमा त्यस्ता घटनाहरु सामसुम पारिएका छन् ।

महिला सांसद तथा अधिकारकर्मीहरु आपराधिक मानसिकता बोकेकाहरुलाई डर देखाउन भएपनि मृत्युदण्ड चाहिएको बताउँछन् ।

त्यसो त अधिकांश कमजोर आर्थिक अवस्था र तल्लो वर्गका महिलाहरु नै बढी बलात्कारको सिकार भएका छन् भने औसतमा ५० प्रतिशत त १६ वर्षमुनिकै छन् ।

महिलामात्र नभइ पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ९०० संख्याको हाराहारीमा पुरुषसमेत बलात्कारको सिकार भएका छन् ।

तर, फौजदारी कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली भने सार्वजनिकीकरणले बढी घटना भएजस्तो देखिएपनि औसतमा यो दर वृद्धि नभएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

बलात्कारका घटना न्यूनीकरणमा कानुनी प्रक्रियाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जनचेतनाको अभिवृद्धि टड्कारो आवश्यकता बनेको उहाँको बुझाइ छ ।

कानुनले १० वर्षमुनिका किशोरीलाई बलात्कार गरे १६ देखि २० वर्ष कैद, १० देखि १४ वर्षका किशोरीलाई बलात्कार गरे १४ देखि १६ वर्ष कैद, १४ देखि १६ वर्षकालाई बलात्कार गरे १२ देखि १४ वर्ष कैद, १६ देखि १८ वर्षकालाई बलात्कार गरे १० देखि १२ वर्ष कैद र १८ वर्षभन्दा माथिका महिलालाई बलात्कार गरे सातदेखि १० वर्षसम्मको सजाय निर्धारण गरेको छ भने बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई जीवित रहुन्जेलसम्म जन्मकैदको व्यवस्था गरेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्