काठमाडौं, असार ३२ । सरकारले अनशनरत् प्रा. डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा प्रा. डा. केसीसँग वार्ता गर्न सचिव बरालको नेतृत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सहसचिव रहेको वार्ता टोली गठन गरेको सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सन्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।

बैठकले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि आवासीय तथा अफगानिस्तान र भुटानका लागि गैरआवासीय राजदूत एवं उदयराज पाण्डेलाई मलेसियाका लागि आवासीय तथा इन्डोनेसिया र ब्रुनाईका लागि गैरआवासीय राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । पाण्डे पूर्वराजदूत हुन् ।

उक्त सिफारिस संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमा जानेछ । गैरआवासीय राजदूतका लागि भने सुनुवाइबिना राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले अबदेखि श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत् सन्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान तथा मातहत निकायमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बैंकिङ प्रणाली सुरु गर्न लागिएको हो । सो सेवा आगामी असोज मसान्तसम्म अनिवार्य लिइसक्नुपर्नेछ ।

साथै, बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, होटेल, एअरलाइन्स, उद्योग सहकारी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत, गैरसरकारी संस्था, ट्रष्ट कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशबमोजिम गठन भएका सबै संस्थामा आगामी पुस मसान्तसम्म बैंकमार्फत् श्रमिक तथा कर्मचारीको भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसभित्र आमसन्चार प्रतिष्ठानसमेत पर्नेछन् ।

उल्लिखित व्यवस्थाबाहेक रोजगारीबापतको आकस्मिक वा आंशिक भुक्तानी नगद वा चेकमार्फत् पनि गर्नसकिने र सो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने निर्णय भएको सन्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

बैठकले भूकम्पप्रतिरोधी विद्यालय निर्माण परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट १६ करोड ३९ लाख (एक सय ६३.९ मिलियन) अमेरिकी डलर ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त परियोजना खासगरी वि.सं. २०७२ को गोरखा भूकम्प (७.६ म्याग्निच्यूड)बाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा भूकम्पप्रतिरोधी विद्यालय निर्माण गरिने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

त्यसैगरी, सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंका अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश किशोर सिलवाललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

न्याय र कानुन समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत (न्यायतर्फ १० र कानुनतर्फ पाँच)को सरुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै, बैठकले भूसूचना प्रणाली सन्चालन पहिलो संशोधन निर्देशिका–२०७५ स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले आमसन्चारसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

साथै, विद्युतीय राहदानी जारी गर्न बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।

जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गतको नोएगा प्रोटोकल सम्मेलनका संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको संगठन संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयको नियमन एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको मन्ट्रियल महासन्धिमा सम्मेलनका लागि संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले विभिन्न गाउँपालिकाको केन्द्र तोकेको छ ।

संविधानबमोजिम स्थानीय तहको मागअनुसार केन्द्रहरु सोमबारको बैठकले परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोअनुसार गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाको केन्द्र अब माछीखोला भएको छ भने पर्वतको मोदी गाउँपालिकाको केन्द्र पातीचौर भएको छ ।

त्यस्तै, जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नाम परिवर्तन भइ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भएको छ ।

त्यसैगरी, पर्साको हरिहरपुर गाउँपालिकाम विर्ता कायम गरिएको छ भने पर्साकै विन्दाबासिनी गाउँपालिकाको पर्सौनी भाठा कायम गरिएको छ ।

धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाको केन्द्र महादेवबेसी र दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाको केन्द्र रातमाटा कायम गरिएको छ । रासस