कर्णालीमा अब कृषि अनुदानको साटो ब्याजमा अनुदान • Image Khabar Image Khabar


कर्णालीमा अब कृषि अनुदानको साटो ब्याजमा अनुदान


रासस
२२ भाद्र २०७७, सोमबार १५:३४

कर्णालीमा अब कृषि अनुदानको साटो ब्याजमा अनुदान

कर्णाली, भदौ २२ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषकलाई अनुदान नभइ ब्याजमा सहुलियत दिने भएको छ ।

अनुदानमा व्यापक दुरुपयोग भएको पाइएपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याएको हो ।

अघिल्ला वर्षहरुमा मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा कृषकलाई अनुदान वितरण गर्दै आएको थियो । त्यस्ता अनुदान वास्तविक कृषकभन्दा अधिकांश पहुँचवाला र गैरकृषकले पाउने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो ।

मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले यस कार्यक्रमका लागि चालू आवमा रु. सात करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

ऋणको ब्याज अनुदान अवधि पाँच वर्ष राखिएको छ । त्यसपछिको ब्याज स्वयं कृषकले तिर्नुपर्नेछ ।

उक्त अवधिसम्म बढीमा रु एक करोड ऋण लिने कृषकका लागि ७ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदेश सरकारले नै तिरिदिनेछ । यो प्रक्रिया सबै बैंकले पूरा गर्नुपर्नेछ ।

सचिव शर्माकाअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमबाट १०० कृषक लाभान्वित हुनेछन् ।

‘ती कृषकले सबै बैंकिङ प्रक्रिया पूरा गरेपछि सम्बन्धित बैंकबाट बढीमा रु एक करोडसम्मको ऋण पाउनेछन् र उक्त ऋणको ७ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिनेछ’-उहाँले भन्नुभयो-‘बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने वा सुरु ब्याज तिर्न आम्दानी नहुनेका लागि यो कार्यक्रम धेरै उपयोगी छ ।’

कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा २० प्रकारका ऋणको व्यवस्था गरिएको छ । ब्याज अनुदान लिन कृषकले अनिवार्यरूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, रु १० लाखभन्दा बढी ऋण लिनुपरे व्यवसायको विस्तृत परियोजना तयार गरेर पेस गर्नुपर्नेलगायतका शर्तहरु राखिएको छ ।

यदि, कृषकले ऋण नतिरे कालोसूचीमा राख्ने, चल-अचल सम्पति रोक्का गर्ने, सामाजिक सुरक्षालगायतका सेवाहरुमा रोक लगाइनेछ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले अनुदानको दुरुपयोग हुने भएकाले सहुलियत ऋणमा ब्याज अनुदानको नीति ल्याएको बताउनुभयो ।

यसबाट कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनका साथै कृषि तथा पशुपालनमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान लिइरहेका कृषकहरुले भने प्रदेश सरकारको यस कार्यक्रमबाट लाभ लिन पाउने छैनन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्