काठमाडौं, भदौ १४ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले यथाशीघ्र ऐन संशोधन गर्न सरकारसंग माग गरेको छ ।

बेपत्ता पारिएका पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सरकारसंग द्वन्द्वपीडितमैत्री तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशले निर्देशन गरेका विषयहरुको व्यवस्थासहित तत्काल ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी सिद्धान्त,पीडितहरुले उठाएका मानवीय कानुन अनुसारका सवाल तथा संक्रमणकालीन न्यायसंग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतको निर्देशित सिद्धान्तहरु समेत समावेश गरी वर्तमान ऐन संशोधन गर्दा सम्बोधन गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण १४ बुँदे सवालहरु सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराईसकेको उल्लेख छ ।

आयोगले बेपत्ता पीडित परिवार,सरोकारवाला व्यक्ति र संघसंस्थाहरुलाई आयोगसंग हातेमालो गरी पीडितका अन्तर्निहित पीडाको यथाशीघ्र सम्बोधन गरी न्याय दिलाउने कार्यमा सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको पीडा सम्बोधन नगरिकन संक्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावना स्थापित हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै आयोगले कार्यभार प्रारम्भ गरेको दिनदेखि नै योजनाबद्ध योजना बनाई छानबिनका कार्य अघि बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।