तस्वीर : रत्न श्रेष्ठ/रासस

काठमाडौं, असार १२ । सबै स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयहरुमा इन्टरनेट सुविधा छिटो उपलब्ध गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकले सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय र सरकारी स्वास्थ्य तथा शिक्षण सँस्थाहरुमा दु्रत गतिको इन्टरनेट पुर्‍याउन नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले समितिका निर्णयहरु बारे जानकारी गराउँदै स्थानीय तहका कार्यालय, सामुदायिक विद्यालयहरुमा दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।

समितिले नेपाल भित्र प्रयोग हुने एप तथा समाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड तथा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सरकारी कागजपत्र र सूचनाहरुको चुहावट तथा दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आधिकारीक माध्यमबाट मात्रै सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै सरकारी वेबसाइट अनिवार्य अडिट गर्न र सरकारी डोमेन नेम निजी क्षेत्रबाट नभई सरकारी निकायबाटै लिने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा सांसदहरुले नेपालमा सञ्चार सम्बन्धमा कुनैपनि प्रविधिको विकास नभएको र बाहिरबाट आयात गरिएका प्रविधिको प्रयोगमा निर्भर हुँदा साइबर अपराध बढेको बताएका थिए ।