काठमाडौं, असार ८ । निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पार्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन संसदीय समितिले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने गरी सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमाथि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेश गरेका हुन् ।

आयोगलाई प्रवेश दिएर आतंकित तुल्याउन खोजेको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाइरहेका बेला समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब अख्तियारले निजी कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेजलगायतका निकायका निर्णयहरुमाथि अनुसन्धान गर्न पाउँछ ।

यी संस्थाहरुलाई ‘सार्वजनिक संस्था’को परिभाषाभित्र समेटेर आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो । राष्ट्रियसभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्था अन्तरगत ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तिय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी ‘निकाय वा परियोजना’ हुने उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयक कानुन बनेपछि निजी क्षेत्रका यी संस्थामाथि छापा मार्ने, छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार आयोगले पाउने छ ।

यो विधेयक ल्याइएकामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका निजी क्षेत्रका संगठनले भने आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेरै निजी क्षेत्रमा अख्तियार नघुसाउन भनेका छन् ।

यसैगरी समितिले प्रतिवेदनमा सार्वजिनक निकायमा रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरे अवकाश पाएको पाँच वर्षमात्र अनुसन्धान गर्न पाउने सरकारको प्रस्तावलाई थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष बनाएको छ । वर्तमान ऐनमा भने सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरे जुनसुकै समयमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।