प्रज्ञा तिमिल्सीना (ईमेज)
काठमाडौं, असार ७ । सरकारले कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै वैशाख २५ गते निजी प्रयोगशालालाई पनि पीसीआर परीक्षण गराउन दिने तयारी गरेको जनाएको थियो ।

पछिल्लो समय सरकारी प्रयोगशालामामा स्वाब होल्ड हुने समस्या बढेपछि जेठ २२ गते इच्छुक प्रयोगशलाहरुलाई आवेदन दिन आग्रह गरिएको थियो ।

तर सूचना सार्वजनिक भएको दुई साता बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजीलाई परीक्षण गर्न दिने निर्देशिका भने बनाएको छैन ।

सरकारले देशभर २२ वटा प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण गर्दै आएको छ ।

तर टेकुस्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्र धेरै परीक्षण र स्वाब संकलन हुदा स्वाब होल्ड हुने समस्या देखिन थालेको छ ।

यो प्रयोगशालाले दैनिक १ हजार स्वाब परीक्षण गर्ने गरेको छ भने बाँकी २१ वटा सरकारी प्रयोगशालाले निकै कम मात्र परीक्षण गर्ने गरेका छन् ।

सरकारी प्रयोगशालाले बढी स्वाब परीक्षण गर्न नसक्दा पछिल्लो केही दिन यता स्वाब होल्ड हुन थालेको छ ।

स्बाबको थुप्रो लाग्न थालेपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जेठ २२ गते आवश्यक मापदण्ड पुगेका इच्छुक प्रयोगशालालाई आवेदन दिन आग्रह गरिएको थियो ।

जसमा ९ वटा प्रयोगशालाको आवेदन परेको थियो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ४ वटा नीजि प्रयोगशालालाई छनोट गरेको छ ।

सरकारले सर्ट लिस्ट पछि मात्र निजीलाई दिन निर्देशिका बनाउदै छ ।

जुन नियम विपरित हो । निर्देशिका बनाएर मात्र आवेदनका लागि सूचना निकाल्नु पर्ने हुन्छ ।

उल्टो काम गरेको मन्त्रालयले हालसम्म निर्देशिका बनाएका कारण पनि निजीलाई दिन रोकिएको हो ।

प्रयोगशालाकी निर्देशक डा.रुना झाले निर्देशिका नबनेका कारण निजीलाई दिन रोकिएको पुष्टि गरे ।

मन्त्रालयले निजीलाई परीक्षण गर्न दिन एक व्यक्ति बराबर ५ हजार ५ सय रकम दिने निर्णय गरेको छ ।

जसमा प्रयोगशलाहरुले धेरै परीक्षण गराउन सके भने केही नाफा समेत कमाउन सक्छन् ।

पीसीआर परीक्षणका लागि एक पटकमा ९६ जनाको श्वाव परीक्षण गराउन सकिन्छ ।

एक पटकमा ९६ जनाको नै परीक्षण भयो भने त्यसको लागत ३ देखी ४ हजार मात्र लाग्ने गर्छ ।

जसमा निजीले एक जनावाट १ हजार ५ सय नाफा कमाउन सक्छन् भने ९६ वटा स्बाबवाट एक पटकमा १ लाख ४४ हजार नाफा कमाउन सक्छन् ।

डा. झा जति धेरै स्वाब एक पटकमा परीक्षण भयो भने कम लागत लाग्ने बताइन् ।

निजी प्रयोगशालाले आफै स्वाब संकलन गर्न भने पाउदैनन् । सरकारी प्रयोगशालाहरुले स्वाब संकलन गरेर पठाएको स्वाव मात्र परीक्षण गर्न पाउंछन् ।

हाल सरकारी प्रयोगशालाहरुले निकै कम मात्र स्वाब परीक्षण गर्ने गरेका छन ।

शिक्षण अस्पतालले एक सय जनाको परीक्षण गर्दा वीर र पाटनले एक सय कम परीक्षण गर्ने गरेका छन् ।

सरकारी प्रयोगशाला परीक्षण बढाउन नसक्दा त्यसले आर्थिक भार झनै बढाएको छ ।