काठमाडौं, वैशाख २९ । वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बस्नेलाई पाँच वर्ष कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेगरी सरकारले वन ऐन संशोधन संसदमा दर्ता गराएको छ ।

मुलुकभर अतिक्रमण भएको वन क्षेत्रबाट सबै बस्ती राष्ट्रिय वनका रुपमा विकास र विस्तार गर्नेगरी संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ ।

‘वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बस्नेलाई पाँच वर्ष कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गरी त्यस्तो जग्गा राष्ट्रिय वनमा समावेश गरी सो जग्गामा बनाएको घर वा छाप्रो र प्रयोग भएका मेसिनरी औजार, साधनसमेत जफत हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘त्यस्तो कसुर गर्दा वन पैदावार हटाएको वा नोक्सानी गरेको भए निजलाई सो बापत हुने सजायसमेत हुनेछ ।’ –राजधानी दैनिकबाट