प्रज्ञा तिमल्सिना/भरत केसी (इमेज)
काठमाडौं, जेठ २४ । विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न व्यवस्थापिका–संसदले शिक्षा आठौं संशोधन विधेयक पारित गरेपछि शिक्षाविद्हरुले यसको स्वागत् गरेका छन् ।

विधेयक प्रमाणित भएपछि यो कार्यान्वयनमा जानेछ । शिक्षाविद्हरुले ऐन कार्यान्वयनमा देखिने चुनौती भने हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा बनाउने शिक्षा आठौं संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ ।

विद्यालय सुधार गर्न बनेको शिक्षा आठौं संशोधन विधेयक २०७३  सरकारी  नियन्त्रणमा नराखी स्वतन्त्ररुपमा छाडियो भनेमात्र शिक्षा क्षेत्रको विकास हुने शिक्षाविद्हरुले बताएका छन् ।

८२ वर्षसम्म राष्ट्रियस्तरबाट सन्चालन हुँदै आएको एसएलसी परीक्षा अब क्षेत्रीयस्तरबाट सन्चालन हुने र १२ कक्षा सकाएपछिमात्र उच्च माध्यमिक शिक्षा सुरु हुने विधेयक पास भएसँगै शिक्षाविद्हरुले समर्थन जनाएका हुन् ।

उनीहरुले विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न १० वर्षदेखिको प्रयास बल्ल सफल हुन थालेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

तर, कार्यान्वयन गर्न नसकिए थप समस्या आउन शिक्षाविद्हरुको ठहर छ ।

विधेयकले कक्षा  १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत र ९ देखि १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा बनाएको छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि १२ कक्षा पास गरेपछिमात्र उच्च शिक्षा सुरु हुनेछ ।

अब एसएलसी भनेर छुट्टै परीक्षा सन्चालन हुँदैन । तर, क्षेत्रीयस्तरबाट भने यस्तो परीक्षा सन्चालन हुन्छ भने कक्षा १२ को परीक्षालाई राष्ट्रियस्तरको परीक्षा मानिन्छ ।

कम्पनीमार्फत् विद्यालय सन्चालन गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ ।

एसएलसी र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई हटाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बन्नेछ । परीक्षा बोर्डले कक्षा १० देखि १२ सम्मको परीक्षा लिनेछ ।

विधेयकमा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् बनाउने व्यवस्था छ ।

तर, यो नियन्त्रणमुखी भएमा समस्या ल्याउन सक्ने शिक्षाविद्हरुको भनाइ छ । एक रिपोर्ट (भिडियो हेर्नुहोस्) ।