भीष्मराज ओझा (रासस)

काठमाडौं, असार २८ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछिको अवस्थाकाबारेमा संविधानमा स्पस्ट व्यवस्था नहुँदा अन्यौलता देखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेले सो पार्टीसँग भएको ९ बुँदे सहमति र तीनबुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार नभएको भन्दै मंगलबार सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभइसकेकाले त्यो प्रावधान अहिले लागू हुन नसक्ने कानुनविद्को भनाइ छ ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता नीलाम्बर आचार्य वर्तमान सरकारको गठन नै संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार भएकाले अहिलेको अवस्थाका लागि धारा १०० सक्रिय नहुने बताउँछन् ।

संविधानको भाग ३३ मा रहेको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत् धारा २९८ मा मन्त्रिपरिषदको गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

धारा २९८ को उपधारा ८ मा राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा, व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने प्रावधान छ ।

त्यस्तै, सोही धाराको उपधारा १० मा अर्काे मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्यसन्चालन गरिरहने उल्लेख छ ।

संवैधानिक कानुनका जानकार डा. भीमार्जुन आचार्य माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको विषयलाई राजनीतिक घटना भन्दै त्यसले वर्तमान सरकारलाई केही फरक नपर्ने बताउँछन् ।

सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभएसम्म वा प्रधानमन्त्रीले स्वतः राजीनामा नदिएसम्म अर्काे नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त नहुने उनको ठम्याइ छ ।

संविधानको भाग ७ मा रहेको संघीय कार्यपालिकाअन्तर्गत् धारा ७७ मा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था पनि धारा १०० को प्रावधानभन्दा फरक छैन ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई राजनीतिक वक्तव्यका आधारमा वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

उनी ‘संसदबाट बहुमत प्राप्त गरी गठन भएको सरकार अल्पमतमा परेको छ वा छैन भनेर परीक्षण गर्ने निकाय संसदमात्र हो’–भन्छन् ।

माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछिको अवस्थामा संविधानको धारा २९८ मात्र लागू हुने उनको धारणा छ ।

गत वर्ष असोज २४ गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दल गठबन्धनमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो ।

संवैधानिक अस्पष्टताका सम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको भने फरक धारणा छ ।

संविधान बनाउँदा दलहरुले कानुनविद्हरुसँग आवश्यक सरसल्लाह नगरेकाले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका सम्बन्धमा आफूले केही भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रले मंगलबार सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइ नेपाली कांग्रेसलगायत दलको सहयोगमा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने घोषणा गरेपनि वर्तमान सरकार कसरी विस्थापित हुन्छ त्यो भने दलका आगामी निर्णय र संसदीय प्रक्रियाले निर्धारण गर्नेछ ।