काठमाडौं, चैत ३० । आ–आफ्ना कल्याण कोषअन्तर्गत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

नेपाल प्रहरीको कोषमातहत विभिन्न स्थानमा चारवटा पेट्रोल पम्प र सशस्त्र प्रहरीको कोष मातहत तीन वटा पेट्रोल पम्प छन् । पेट्रोल पम्पको संख्याका आधारमा नै कर्मचारी र खर्चमा अन्तर हुनुपर्ने हो । सामान्य अर्थमा बुझ्नुपर्दा बढी संख्यामा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्नका लागि बढी कर्मचारी र खर्च लाग्नुपर्ने हो ।

तर प्रहरीले चारवटा पेट्रोल पम्प सञ्चालनका लागि खटाएको कर्मचारी उपर गरेको खर्चको तुलनामा सशस्त्र प्रहरी बलले तीन वटा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा खटाएको कर्मचारी उपर भएको खर्च बढी पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार नेपाल प्रहरीको कोष मातहत सञ्चालनमा रहेका चार पेट्रोल पम्पमा प्रहरी निरीक्षकसहित वार्षिक ९३ लाख ४२ हजार तलव खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेगरी ४५ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बलको कोषबाट सञ्चालित तीन पेट्रोल पम्पमा सहायक प्रहरी निरीक्षकसहित ४४ सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको स्रोतबाट वार्षिक एक करोड ८ लाख २२ हजार तलव भुक्तानी हुने गरी परिचालन गरिएको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा ‘व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न छुट्टै व्यवस्था गरी आन्तरिक स्रोतबाट खर्च व्यवस्थापन गर्न’ सुझाव दिइएको छ । ‘छुट्टै अस्तित्वसहित दर्ता भएको संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको तलव तथा पारिश्रमिक नेपाल सरकारको स्रोतबाट भुक्तानी गर्नु उचित देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।