काठमाडों, भदौ १८ । पूर्वराजा वीरेन्द्रले पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहलाई दिएको दाइजो सरकारमातहत ल्याउन नमिल्ने पूर्वफैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनः सुनुवाइको बाटो खोलेको छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्वराजा र राजपरिवार सदस्यका नाममा रहेका सबै जग्गा नेपाल ट्रस्टमार्फत सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय भएपछि पूर्वअधिराजकुमारीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा सरकामातहत ल्याउने निर्णय भएको थियो ।

सो निर्णयलाई चुनौती दिदँ प्रेरणाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले प्रेरणाको नाममा रहकेो जग्गा उनकै हुने भन्दै फैसला गरेको थियो ।

सो फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै नेपाल ट्रष्टले गरेको पुनराबलोकन सुनुवाइको अनुमति दिएपछि पूर्वअधिराजकुमारीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा वैधानिकतामाथि फेरि सर्वोचमै न्यायिक सुनुवाइ हुने भएको हो ।

न्यायाधीशत्रय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलाशले ट्रस्टले सरकारीकरण भएको जग्गा प्रेरणालाई फिर्ता गर्ने सर्बोच्चको यसअघिको फैसलामा पुनरावलोकन अनुमती दिएको हो ।

अदालतको यो आदेशसँगै अब प्रेरणाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुने कि नहुनेभन्ने विषयको बहस पुनः बल्झिने भएको छ ।

०७२ असारमा सर्बोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायधीश रामकुमारप्रसाद साह, न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलाशले छाउनीमा रहेको १५ रोपनी १ आजा जग्गा र घर २०६२ सालमा महाराजधयिरजका नाममा रैकर दर्ता भएको र दाइजो बकस पाएपछिबनेको कानुन देखाएर ट्रस्टले सो जग्गा सरकारमातहत ल्याउन नपाउने तर्कका आधारमा सर्वोचचले प्रेरणाको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
-डिल्ली आचार्य, राजधानी दैनिकबाट