राजन कुईकेल

सिके राउत नेपालको समकालीन राजनीतिका लागि एक विशेष रहस्यमयी फण्डा भएका छन् । वैज्ञानिकका रुपमा विदेशमा कार्यरत उनी जसरी नेपाल आए । जुन मुद्दा लिएर नेपाल प्रवेश गरे । त्यो आफैमा निकै आश्चर्यजनक थियो । कारण उनले देश नै विखण्डन गर्ने मुद्दा बोके ।

मधेशलाई स्वतन्त्र बनाउने नामको एजेण्डामा सिके राउतले मुलुकको राजनीतिलाई केही वर्षयता तरंगित बनाइरहे । यो मुद्दा उनको आफ्नै थियो ? वा कसैले बोकाइदिएको ? यसबारे नेपाली राजनीति केही वर्षयता घुमिरह्यो । धेरैले पश्चिमा विश्वमा पढेका तेज वैज्ञानिक राउतलाई पश्चिमाहरुले नै यो एजेण्डा बोकाएर पठाए भन्दखै आ–आफ्ना डम्फू बजाए । तर सिके के हुन्, को हुन्, किन आफूले पढेको र गरेको कामको ठीक उल्टो बाटो रोजे ?

अझै देश नै टुक्र्याउने जस्तो दुस्साहसपूर्ण अभियान लिएर हिंडे भन्ने कसैले बताउन सकेन । न उनले नै प्रष्टयाए । आ–आफ्ना अड्कलवाजीहरु भने भइ नै रहे । सिके राउतको अभियान पछाडी कसैले युरोपियन युनियनको योजना देखे त कसैले अमेरिकनहरुको ।

काश्मीर र तिब्बत मुद्दालाई जिवित राख्न बनाइएको खाका अन्तर्गत कै एउटा किस्सा भएको गीत पनि सुनिए । कसैले नेपालको राजनीतिलाई अस्थीर बनाएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने भारतीय योजना पाए । तर सिके एउटा रहस्यको पात्र बनिरहे । उनलाई राष्ट्र विप्लवको आरोपमा दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द भए । सरकारले उनलाई पटक/पटक पक्रने काम गरिरह्यो भने अदालतले छाड्ने आदेश पनि लगातार जस्तै दिइरह्यो ।

पछिल्लो पटक त अदालत कै एक निकायलाई राष्ट्र विप्लवको आरोपमा सिके राउतलाई जेलमा राख्नुपर्ने निर्णय दियो । तर सरकारसँग सहमति हुने भएपछि सर्वोच्च अदालत त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशकै इजलाशबाट उनलाई रिहा गर्न आदेश दिइयो । जुन सिकेको राजनीतिक जीवन र मुद्दा जस्तै रहस्यमयी बन्यो ।

त्यही रहस्यका बीचमा सिके राउतले आफ्नो पृथकतावादी बाटो त्यागेको र मूलधारको राजनीतिका प्रवेश गर्ने खबर बाहिर सार्वजनिक गरियो । नभन्दै फागुन २४ गते सरकारले नै तामझामका साथ कार्यक्रम गरेर सिके राउतलाई सार्वजनिक गर्यो । राउत र सरकारकाबीचमा ११ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरियो । सिके राउतको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले अब पृथकतावादी बाटो त्याग्ने र संविधान स्वीकारेर मूलधारको राजनीति गर्ने विषय सहमतिमा उल्लेख गरियो ।

तर सहमतिमा उल्लेख गरिएको ‘जनअभिमत’ अर्थ के हो भन्नेमा विवाद उठ्यो । राउतकै फेसबुक पोष्टबाट सरकारसँग ‘जनमत संग्रह’कै लागि सहमति भएको सार्वजनिक गरेपछि विवाद झनै बल्झियो । सत्तारुढ दलभित्रैका नेताहरुले सरकारले गरेको सहमतिको तीब्र आलोचना गरे । विपक्षी दल र नागरिक समाजमा पनि पक्ष विपक्षमा अभिमतहरु आए । सरकार स्वयंले राउतले सहमति उल्लंघन गरे कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्यो ।

सहमति र राउतको पोष्टबीच तालमेल नभएपछि सरकार निकै दबाबमा पर्‍यो । यहीबीचमा राउतका तर्फबाट उक्त पोष्ट आफूले गरेको नभई पुरानै संयन्त्रले गरेको प्रष्टीकरण दिइयो ।अझ राउत सरकारसँग सहमति गरेर गृह जिल्ला जाँदा जनकपुरमा स्वागत गर्न आएका कार्यकर्ताले स्वतन्त्र मधेशको नारा लगाउँदै अलग देशका लागि भन्दै बनाइएकै झण्डा प्रयोग गरिएपछि त यो विषय झनै विवादमा पर्यो ।

तर यो सबै हुँदा राउतले कतै पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएनन् । र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको परिषद बैठक सिराहको लहानमा बोलाए । चैत्र ३ र ४ गते बसेको परिषदको बैठकले सरकारसँग गरिएको सहमतिलाई ऐतिहासिक भन्दै संविधान अनुसारै राजनीति गर्ने निर्णय लियो । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिने भन्दै दलको नामसमेत सार्वजनिक गर्यो ।

जसको नाम जनमत पार्टी राख्ने निर्णय गरिएको छ । अब प्रश्न उठेको छ, राउतले आफ्नो पार्टीको नामका लागि किन जनमत भन्ने शब्द नै चयन गरे ? पृथकतावादी बाटो त्यागेर संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा हिड्ने प्रतिवद्धता जनाएका राउतले केही घन्टा पनि नबिन्त्दै जसरी आफ्नै सामाजिक सञ्जालमार्फत्  सरकार जनमत संग्रहकै लागि सहमति भएको बताएका थिए ।

उनका सहयोगि र सहमर्थकहरुले अहिले पनि जनमत संग्रहबाटै समाधान खोजिने हो भनिरहेका छन् । योजनावद्ध र सुझबुझपूर्ण ढंगले तयार पारिएका उनका दस्तावेजहरुले एकपछि अर्को योजना कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भनेर उल्लेख गरेको छ । जनमत संग्रहलाई कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भनेर सबैले बझ्ने भाषामा जसरी ब्याख्या गरेका सामग्रीहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

ती सामग्री नष्ट नगरिनु, आफ्ना पूर्व गतिविधि त्यागेको र देश टुक्र्याउनु गलत हो भन्ने स्वीकारोक्ति नहुनु र फेरि पनि पार्टीको नाम जनमत संग्रहसँगै निकटको जनमत पार्टी राख्नुले संशय पैदा गरेकै छ । के राउतले आफ्ना कार्यकर्तालाई अल्मल्याउन नै द्विअर्थी लाग्ने यस्तो शब्द चयन गरेका हुन् वा सरकारसँग सहमति गरेर एक कदम पछि हटेको झै गरी दुई कदम अगाडी पार्ने रणनीतिक चालवाजी गरेका हुन् । आगामी दिनमा यो सबैका लागि विचारणीय विषय भने बनेको छ ।