-सञ्जय कार्की, ईमेज

घटना सार्वजनिक भएपछि जिल्ला वन कार्यालय रौतहटले छानबिन थालेको छ । वन र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा रौतहटको रंगपुर गाविस–५ स्थित २० करोडभन्दा बढी पर्ने वन क्षेत्रको १ सय ६ बिघाहा जमिन ब्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ ।

नापी कार्यालयका अधिकृत शिवशरण साहले २०७२ साल जेठ ६ गते चारैतिर जंगलले घेरिएको जमिन सर्लाही, ओखलढुंगा, काठमाडौं, रामेछाप, सिन्धुली, सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका ब्यक्तिको नाममा लालपुर्जा वितरण गरेर २०७२ साल चैत ८ गते मालपोत कार्यालयलाई जग्गाधनी स्रेस्ता कायम गर्न पठाएपछि यसको रहस्य खुलेको हो ।

नापी कार्यालय रौतहटका प्रमुख भरतराज ऐरीले नापी विभागको निर्देशअनुसार नै काम भइरहेको बताए । जिल्ला वन कार्यालयका तत्कालिन सहायक वन अधिकृत दीर्घनारायण कोइराला र रेन्जर रामकृष्ण केसीले २०६४ साल असार १० गते उक्त जग्गा वनको रहेको प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

तर, त्यसअघि २०६४ जेठ १५ गते ईलाका वन कार्यालय चोचाका रेन्जर रामेकबल यादबले उक्त जग्गामा धान खेत रहेकाले नम्बरी आवादी रहेको प्रतिवेदन दिएको पाइएको छ । यसले पनि सो घटनामा यादवको संलग्नता रहेको पुष्टि भएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६८ साल चैत ५ गते रौतहटका मालपोत, नापी र वन कार्यालयलाई सरकारी सार्वजनिक जग्गाकोे संरक्षण सम्बद्र्धन गरी कानुन बमोजिम कायम गर्न निर्देशन दिए पनि नापी कार्यालय रौतहटले निर्देशन विपरित लालपुर्जा वितरण गरेको हो ।

वनको जमिन ब्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको विषयमा जिल्ला बन कार्यालयले छानबिन गरिरहेको र उसले माग गरेका कागजपत्र बुझाएको मालपोत कार्यालय गौरका प्रमुख सिकेन्द्र साह बताउँछन् ।