यसका लागि प्राधिकरणले ५३ करोड २७ लाख रूपैयाँ छुट्याएको छ ।

संस्था निरन्तर नाफामा रहेको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय सहमतिका लागि प्राधिकरणले तालुक मन्त्रालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलाई पत्राचार गरिसकेको छ । पर्यटनबाट सहमति आउनासाथ प्राधिकरणको उक्त निर्णय अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइनेछ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पर्यटन मन्त्री रहने व्यवस्था छ । बोनस बाँड्ने निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र पर्यटन मन्त्रालयमा बोनसका लागि सहमति दिने व्यक्ति एउटै हुँदा निर्णय विवादास्पद बन्न पुगेको छ । –नागरिक दैनिकबाट