फाइल फोटो
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले गरेको अध्ययनअनुसार हरेक वर्ष विद्युत्को माग करिब १५ प्रतिशतको दरले बढ्दा सो अवधिमा विद्युत् माग उक्त बिन्दूमा पुग्ने पाइएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यस वर्षको विद्युत् माग एक हजार सात सय २१ मेगावाट रहेको जानकारी दिए ।

आयोगले गरेको अध्ययनबारे जानकारी दिँदै ऊर्जामन्त्री शर्माले सन् २०२० मा विद्युत्को माग बढेर ६ हजार आठ सय १४ मेगावाट तथा सन् २०२५ मा १० हजार ८०३ मेगावाट पुग्नेछ ।

सरकारले सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेकामा त्यसलाई प्राप्त गर्न कम्तीमा पनि ७.२ आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्ने अवस्थालाईसमेत ध्यानमा राखेर विद्युत् माग प्रक्षेपण गरिएको हो ।

यस्तै, सन् २०३० सम्म विद्युत् माग बढेर १८ हजार तीन सय ७१ मेगावट र सन् २०४०मा ५१ हजार तीन सय ३० मेगावाट पुग्ने आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ ।

आर्थिक विकास तथा विकास निर्माणको काम उल्लेख्यरुपमा अगाडि बढेका खन्डमा विद्युत्को माग थप बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार विद्युत् भएकाले त्यसलाई नै प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘जलविद्युत्बाहेकका अन्य ऊर्जाका स्रोत तथा क्षेत्रकोसमेत पहिचान, विकास, विस्तार गरिनु आवश्यक छ ।’

मुलुकमा खास ऊर्जाको माग कति हो भन्ने आधिकारिक तथ्यांक नहुँदा नीति–निर्माण तहमासमेत समस्या हुँदै आएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सामान्यरुपमा विद्युत् माग प्रक्षेपण गर्ने गरेको भएपनि त्यो व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ नभएको गुनासो उठ्ने गरेको थियो ।

सरकारको आधिकारिक प्रतिवेदन पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको र त्यसले नीति–निर्माणमा तहमासमेत सहयोग पुर्‍याउनेछ भने उद्योग व्यवसाय एवं आर्थिक विकासका लागिसमेत मद्दत पुग्नेछ ।

ऊर्जा परिषद्का अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

ऊर्जामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा नै ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रित गरेर पहिलोपटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए । रासस