
प्रज्ञा तिमल्सिना (इमेज)
काठमाडौं, फागुन २४ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थालेको १०९ वर्ष पुग्दैगर्दा नेपालमा पनि महिला आन्दोलन सुरु भएको १०० वर्षभन्दा लामो इतिहास भइसकेको छ ।
महिला स्वतन्त्रता र समानताका लागि वि.सं. १९७४ सालमा विदुषी योगमायाले सुरु गरेको सामाजिक आन्दोलनको १०१ वर्ष पुगेको छ ।
तर, राजनीतिकरुपमा सफल हरेक आन्दोलनले महिलाको सामाजिक हैसियतमा भने अपेक्षा गरेजति परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन ।
सामान्तवादको विरोध तथा महिलाको स्वतन्त्रता एवं समानताका लागि योगमायाले उठाएको कदम नेपाली इतिहासमा अमररूपमा दर्ज भएको छ ।
राणाशासनको कालोदिनमा पनि सामाजिक कुप्रथाविरुद्ध महिला अधिकार र समानताका लागि योगमायाले आवाज उठाएकी थिइन् ।
त्यतिबेलैदेखि सामाजिकरुपमा महिलाको स्थान र अधिकारकाबारेमा बहस सुरु भएको थियो र केही सुधारात्मक कामहरु पनि भएका थिए ।
तर, सामाजिक आन्दोलनकारुपमा उठेको आवाजलाई सत्ताले नसुन्दा यसले राजनीतिक रुप लियो ।
सहाना प्रधान र मंगलादेवी सिंहलगायतका महिलाहरु राणाशासनविरोधी आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा होमिए । जसका कारण राजनीतिक आन्दोलनभित्रै पनि महिला अधिकारको आन्दोलन अगाडि बढ्यो ।
२००७ सालको क्रान्तिमा महिलाहरुको सहभागिता र भूमिका उल्लेख्य थियो । यसकै परिणामस्वरुप बीपी कोइरालाको तत्कालीन मन्त्रिमन्डलमा द्वारिकादेवी ठकुरानी पहिलो महिला मन्त्री बन्न सफल भइन् ।
२०१७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था खारेज गरिँदा शैलजा आर्चाय, गौरी राणा, विजया बराललगायतका महिलाहरुले कालोझन्डा लिएर राजा महेन्द्रको कदमको विरोध गरेको घटना अहिलेपनि गौरवका साथ सम्झने गरिन्छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा त महिलाहरु राजनीतिकरुपमा निकै संगठित भइसकेका थिए ।
२०६३ सालको परिवर्तन र त्यसपछिका आन्दोलनहरुमा पनि महिलाहरुको योगदान अभूतपूर्व रहेको छ ।
यसैगरी, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा पनि महिला सहभागिता उल्लेख्य थियो । फलस्वरुप, २०७२ सालको संविधान महिला अधिकारको हिसाबले अहिलेसम्मकै प्रगतीशील संविधान बन्न पुग्यो ।
मुलुकको सर्वोच्च पदमा महिला पुग्नुपनि यसैको परिणाम मान्न सकिन्छ ।
संसदमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा महिलाको अनिवार्य उपस्थितिजस्ता विषय महिला आन्दोलनका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् ।
पैतृक सम्पतिमा छोरीको अधिकार, विवाह र सम्बन्धविच्छेदका सम्बन्धमा महिलाको पनि समान अधिकार, घरेलु हिंसा, बलात्कार, मानव बेचविखनका विषयमा पनि कडा कानुनहरु बनेका छन् ।
तर, जसरी हरेक राजनीतिक आन्दोलनपछि त्यसको व्यवस्थापनमा नेतृत्व चुक्दा पटक–पटक अधिकारहरु गुमेका छन् ।
त्यसैगरी, महिला आन्दोलनको हकमा पनि आन्दोलनका बेला गरिएका वाचा पूरा गर्न नेतृृत्व तह चुक्दै आएको छ ।
महिलाप्रतिको सोच र मानसिकतामा परिवर्तन नआउँदा अहिलेपनि संसदबाट पारित राज्यका हरेक तह र निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागितालगायतका विषय उठान गर्दा नेतृत्वबाट ‘धेरै ट्याउँ ट्याउँ नगर्नू’ भन्ने ओठे जवाफ महिलाहरुले पाइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्