फाइल फोटो
आसन्न नयाँ शैक्षिकसत्रका लागि पर्याप्त पाठ्यपुस्तक मुद्रण नभएको सन्दर्भमा उनले राज्यकै अर्काे निकाय साझा प्रकाशन र त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइ जिम्मा दिने र वितरणका सम्बन्धमा पनि चाँडै नीतिगत निर्णय हुने बताए ।

नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले समयमा विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुगोस् भन्नेतर्फ सरकार गम्भीर भएको बताउँदै पाठ्यपुस्तकको मूल्य समायोजन र क्षेत्रीयस्तरमा मुद्रणको प्रबन्धबारे गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए ।

आगामी वैशाखदेखि सुरु हुने शैक्षिकसत्रका कक्षा ६ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षाले करिब ६० प्रतिशतमात्र उत्पादन गरेको छ ।

कक्षा १ देखि ५ सम्मको मुद्रण र वितरणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष हरि अर्यालले आफूहरुले जनक शिक्षासँग विगत वर्षको करिब रु दुई करोड बराबरको ढुवानी खर्च लिन बाँकीरहेको गुनासोसहित मन्त्री पौडेललाई ध्यानाकर्षणपत्र हस्तान्तरण गरे । रासस