देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र दर्ता नभएको जग्गा दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिने उद्देश्यले ल्याईएको कार्यक्रम विवादमा तानिएको हो ।

२०७१ सालमा देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र दर्ता नभएको जग्गा दर्ता गरि जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिने उद्देश्यले ल्याईएको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम विवाद सिर्जना भएपछि दुई वर्षदेखि काम ठप्प भएको हो । धेरै पटक असफल भईसकेको सुकुम्बासी कार्यक्रम पछिल्लो समयमा पनि लक्षित वर्गबाट निवेदन आह्वान गरि सम्बन्धित गाविस तथा नगरपालिकाले दिएका सिफारिसका आधारमा दर्ता गरियो तर कार्यान्वयन नहुँदा निवेदकहरु पीडित भएको पीडित टिकादत्त ओझा बताउँछन् ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितबासी आवेदकहरुबाट विभिन्न किसिमको सिफारिस दस्तुर वापत गाविसले ३ सय र नगरपालिकाले ५ हजार दश रुपैयाँसम्मको रकम लिएको थियो । मालपोत कार्यालयबाट प्रक्रियामा रहेको आयोगको समिति कार्यालयले दिएका कागजात र सेवा दस्तुर र प्रक्रियाको बारेमा के हुन्छ, कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ ? भन्ने गठन र विगठनको औचित्य पुष्टि गर्न निवेदकले माग गरेका छन् ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितबासी आवेदकहरुबाट लिएका निवेदनहरु मालपोत कार्यालय डडेल्धुराको दराजमा थन्किएको छ भने ५ हजार दश दस्तुर लिई सिफारिस गर्ने अमरगढी नगरपालिकामा नगर क्षेत्रको तथ्याङ्कसम्म राखिएको छैन । सुकुम्बासी कार्यक्रम अनिश्चितकालिन स्थगित भएपनि जनताले तिरेको रकम र परेको समस्या प्रति सरोकारवाला निकाय तथा राजनीतिक दलहरु चुप रहँदा सर्वसाधारण अन्यायमा परेको आवेदक हरिप्रसाद ओझा बताउँछन् ।

महँगो दस्तुर तिरेर जग्गा पाउने आशमा डडेल्धुरा जिल्लामा भूमिहीन १६, सुकुम्बासी ३ सय ८७ र अव्यवस्थितबासी २ हजार ८ सय ८३ जनाले दिएको आवेदन फाईलहरु मालपोत कार्यालय अन्तर्गत सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिको दराजमा थन्किएका छन् । सरकारमा बस्दा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रक्षेपण गर्ने तर कार्यान्वयनमा जाँदा अस्पष्ट, फितलो भएर काम गर्ने नेपाल सरकारको पुरानै रोग भएकोले प्रत्येक कार्यक्रमहरु असफल हुँदै गईरहेको सुकुम्बासीहरु बताउँछन् ।