निर्वाचनको मिति तोकेपनि सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अझैपनि दिन सकेको छैन । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन पनि निर्वाचन आयोगले अझै पाउन सकेको छैन ।

यस्तोमा स्थानीय तहको संख्या र भूगोल के हुने भन्ने स्पस्ट नहुँदा निर्वाचनसम्बन्धी काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

दुई दशकदेखि निर्वाचन नहुँदा राजनीतिकरुपमा स्थानीय तह रिक्त रहेको हो । स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा चलेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ ।

लामो समयदेखि निर्वाचनको प्रतिक्षामा रहेका मतदाता निर्वाचन घोषणाले खुसी त बनेका छन् तर सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अझै ल्याएको छैन ।

स्थानीय तहको संख्या र भूगोल के हुने भन्ने पनि स्पस्ट नहुँदा जिल्लास्थित प्रमुख दलका नेतृत्व नै अलमलमा परेका छन् ।

सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकेपनि नयाँ संरचनाअनुसार पूर्वाञ्चलमा कति मतदान केन्द्र हुने, मतदानस्थल कहाँ तोक्ने, आवश्यक कर्मचारी कहाँबाट कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेजस्ता आधारभूत विषय अझैपनि निर्क्यौल भइ नसकेको क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका निर्वाचन अधिकारी प्रेमप्रसाद सन्जेलले बताए । एक रिपोर्ट (भिडियो हेर्नुहोस्) ।