मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सामान्य परिमार्जन गरी स्थानीय तहको संख्या ७ सय ४४ बनाउने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले स्थानीय तहको संख्या ७ सय १९ कायम गर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यसमा केही परिमार्जन गरी तराईका ८ जिल्लामा २१ सहित कूल २५ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले सरकारी निर्णय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगमा पठाउने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

मन्त्री पाण्डेले सबै पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन तथा राजनीतिक समझदारीका आधारमा स्थानीय तहको संख्या र संरचनाबारे सरकारले अझै आवश्यक निर्णय लिने निर्णय भएको समेत बताए ।

प्राविधिक सहयोग समितिले गरेको निर्णयका आधारमा खोटाङ र नुवाकोटको समस्या समाधान गर्ने तथा मनाङमा संविधानको भावनाअनुसार तीनको सट्टा चार वटा इकाइ बनाउने र बझाङको काँडा गाविसमा एउटा इकाइ थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उनले बताए ।

काठमाडौंका शंखरापुर र दक्षिणकाली नगरपालिकालाई यथावत् राखिने पनि निर्णय भएको छ ।