स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारी निर्णय संविधानविपरीत भएको भन्दै सोमबार चिरञ्जीवी रिजालले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिका गरी मुलुकभर ७१९ स्थानीय तह रहने तय गरेको थियो ।

तर, मन्त्रिपरिषदको आइतबार (हिजो)को बैठकले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले निर्धारण गरेको संख्यामा २५ स्थानीय तह थप्दै ७४४ बनाउने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाईमात्रै भएकाले सरकारी निर्णय संविधानविपरीत भएको जिकिर रिट गरिएको छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणा र आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा सरकारले निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ ।