सर्वोच्चको फैसलामा गम्भीर असहमति र कतिपय विषय सरकारी रेकर्डभन्दा फरक भएकाले कानुनी परामर्शपछि मात्र अघि बढ्न सरकारले महानिरीक्षक नियुक्ति पर सारेको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बुधबार भएको भेटमा चीन भ्रमणपछि मात्रै नयाँ आइजीपी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार आईजीपी प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख भएका कतिपय विषय सरकारी रेकर्डमा भएको भन्दा फरक भएकाले पनि हुबहु कार्यान्वयन हुँदैनन् । –अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट