‘गहना बेचें, जग्गा बेचें, ऋणमा डुबें,’ उनले भनिन्, ‘अब गर्न केही बाँकी छैन, कसरी जुटाउनु उपचार खर्च ।’ ४५ वर्षीया महर्जन उपचार गराउँदा गराउँदै थाकेको बताउँछिन् ।

विपन्न परिवारकी उनलाई उपचारका लागि अहिले मासिक २५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ ।

‘सरकारले डायलोसिस निःशुल्क गरिदिएको छ, तर अरू खर्च धेरै छ,’ उनले भनिन्, ‘महिनैपिच्छे रगत जाँच्नुपर्छ, दैनिक औषधि खानुपर्छ, त्यहीअनुसारको फलफूल र तागतिलो खानेकुरा ।’

इमाडोलका तिलक केसी पनि मिर्गौलाका रोगी हुन् । ३ वर्षयता उनले पनि डायलोसिस गराउँदै आएका छन् ।

‘जागिर छाडें, जग्गा बेचें, घर बेचें,’ उनले भने, ‘धेरै खर्चिलो रैछ यसको उपचार ।’ उनलाई अहिले मासिक २० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।

सरकारले दिएको निःशुल्क डायलोसिसले केही राहत भए पनि खर्च कम नभएको उनको अनुभव छ ।

‘औषधि धेरै महँगो छ, अरू टेस्ट पनि गरिरहनुपर्छ, खानेकुरा पनि पोषिलो चाहियो,’ उनले भने, ‘अब त बेच्न बाँकी केही छैन, कसैले ऋण पनि पत्याउँदैनन् ।’

सरकारले मिर्गौलाका बिरामीका लागि डायलोसिसको निःशुल्क व्यवस्था मिलाएको छ । पहिले एकपटक डायलोसिस गर्दा २५ सय रुपैयाँ लाग्थ्यो ।

राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्लेका अनुसार निस्शुल्क डायलोसिस गर्ने सरकारको व्यवस्थाले बिरामीलाई केही राहत पुर्‍याएको छ ।

उनका अनुसार अहिले मिर्गौला डायलोसिस गरेका बिरामीलाई अन्य खर्चमा मासिक २० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म लाग्छ ।

‘बिरामीले डायलोसिसको अवस्था हेर्न महिना–महिनामा रगत जाँच्नुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै २५ सय रुपैयाँ लाग्ने बताए ।

‘रगत बढ्ने इन्जेक्सन दिनुपर्छ, दैनिक औषधि खानुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि थप १५ हजार रुपैयाँ लाग्छ ।

त्यस्तै एचआईभी र हेपटाइटिस ‘बी’ संक्रमणको पनि नियमित जाँच गराउनुपर्छ, थप २ हजार लाग्छ । विपन्न बिरामीले धान्नै सक्दैनन्,’ उनले भने ।
-कान्तिपुर दैनिकबाट