सबै तहको निर्बाचन र ‘उज्यालो नेपाल’ सरकारको प्राथमिकतामा « Image Khabar


सबै तहको निर्बाचन र ‘उज्यालो नेपाल’ सरकारको प्राथमिकतामा


Imagekhabar
११ जेष्ठ २०७४, बिहीबार १८:२३

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन आचार संहिता र विपक्षी दल एमालेको विरोधका कारण सरकारले यस पटक पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

बजेट पनि यसै अनुसार निर्माण हुने राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम मार्पmत जानकारी दिइन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा आगामी माघ ७ भित्र केन्द्र र प्रदेश दुवै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुले संविधानले निर्दिष्ट गरेको ३ तहको सरकारको सुनिश्चितता गरेको भन्दै अब स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ ।

लोडसेडिङ अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल बनाउने अभियानले उत्पादन र सेवामा बृद्धि, उत्पादन लागतमा कमी आई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यो अभियान कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिंदै जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलविद्युत आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी किसिमले अगाडी बढाउने सरकारको नीति छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

साथै जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी किसिमले अगाडी बढाउने सरकारको योजना रहेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याउन आवश्यक ऐन कानूनमा सुधार लगायतका कार्यक्रममालाई निरन्तरता दिने सरकारको प्रतिवद्धता छ ।

प्रदेश र केन्द्रलाई न्यूनतम एउटा सडक सञ्जालले जोड्ने, पूर्व पश्चिम विद्युतिय रेलमार्ग, मेट्रो रेल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन तगायतका पूर्ववत कार्यक्रमलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ ।

यस्तै अर्थतन्त्रमा हासिल भएका उपलब्धीलाई निरन्तरता दिन चालु आर्थिक बर्षका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिने र मूल्य बृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने प्रतिवद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

लैगिक सहभागिता बृद्धि नीति, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका कार्यक्रमलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिने जनाइएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै सामुदायिक स्वास्थ्य र शिक्षा प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सीपयुक्त शिक्षाका लागि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिंदै खुल्ला शिक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने पनि सरकारले जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रको विकासलाई पनि जोड दिएको छ ।

पशु तथा बाली बीमा कार्यक्रमलाई स्थानीय कृषकसमक्ष पुर्याउने, सिंचित क्षेत्र विकास गरी सम्पूर्ण स्थानमा बर्षैभरी सिंचाई सुविधा पुर्याउन प्राथमिकतासाथ कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

बजेट विनियोजनको दक्षता र क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रमलाई बढावा दिइने सरकारले जनाएको छ ।

पूँजी बजार विस्तार, गैरआवसीय नेपालीको सिप एवं पूँजी परिचालन कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइने पनि सरकारी प्रतिवद्धता छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्