सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

सरकारले गत जेठ ८ गते विटारनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउने तथा २२ ओटा स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्चले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठसहित तीनजनाले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सरकारको उक्त निर्णयले १६ जिल्लामा निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित हुने अवस्था रहेको छ भने निर्वाचन आयोगले थपिएका स्थानीय तहमा जेठ ३१ मा निर्वाचन सम्भव नहुने बताएको छ ।