उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सदनसमक्ष रु १२ खर्बभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत् गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले रु ११ खर्ब ५६ अर्बको बजेट सीमा तोकेको थियो ।

नेपालको संविधान जारी भएपछिको यो दोस्रो बजेट हो । संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारणलगायत विषयलाई उच्च प्राथमिकतमा राखेर बजेट पेस गरिनेछ ।

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष स्थानीय तहमा अधिक रकम विनियोजन गरेर बजेट बनाइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । रासस